ऊना। जिला में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने अब और कड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है, इसके तहत जहां पहले अवैध खनन के मामले सामने आने पर चालान कर जुर्माना वसूला जाता था, अब इस कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए पर्यावरण को हुए नुकसान का हर्जाना भी वसूलने के निर्देश जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर वाहन चालकों के लाइसेंस तक रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी हालांकि कृषि कार्यों के लिए अनुदान पर लिए गए वाहनों को यदि इस कड़ी में संयुक्त पाया जाता है तो उन वाहन मालिकों से अनुदान की राशि भी छीनी जा सकती है।

डीसी ऊना ने सभी विभागाधिकारियों को दिए कड़े दिशा निर्देश

डीसी राघव शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अवैध खनन पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और इन बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि अवैध खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए चालान से बढ़कर अब पर्यावरण को होने वाले नुकसान की वसूली भी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक फार्मूला ईजाद करते हुए पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करने के निर्देश जारी किए हैं और इसके तहत अवैध खनन के चलते पर्यावरण को नुकसान की भरपाई की राशि लाखों रुपए में जा रही है। जिसके बाद खनन माफिया के लोगों पर निर्णायक कार्रवाई करने के लिए विभिन्न विभाग सक्षम हो सकेंगे। दूसरी तरफ अवैध खनन के चलते सोमभद्रा नदी के साथ-साथ अन्य सहायक खड्डों के चैनेलाइजेशन को भी नुकसान पहुंचा है इसको लेकर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

यह भी पढ़े:बांध सुरक्षा कानून का उल्लंघन किया तो सरकार लेगी एक्शन: मुख्य सचिव

जबकि नदी नालों पर यातायात को सुचारु करने के लिए बनाए गए पुलों की सुरक्षा निहित करने के लिए पुल के 200 मीटर अपस्ट्रीम और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम में खनन गतिविधियों को पूर्णतया बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन क्षेत्रों में खनन करने वालों के खिलाफ लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group