नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों में विधानासभा चुनावों (Assembly Elections) की तारीखों का ऐलान हो गया। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर। इनकी कुल मिलाकर 690 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें यूपी (UP) की 403, पंजाब (Punjab) की 117, गोवा (Goa) की 40, उत्तराखंड (Uttarakhand) की 70 और मणिपुर (Manipur) की 60 सीटों पर चुनाव होंगे। यूपी में चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे। यूपी में पहले चरण की वोटिंग दस फरवरी, दूसरे चरण की 14 फरवरी, तीसरे की 22 फरवरी, चैथे की 23 फरवरी, पांचवें की 27 फरवरी, छठे की 3 मार्च और सातवें चरण की वोटिंग 7 मार्च को होगी। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग (Voting) होगी, जबकि मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 27 फरवरी और दूसरा चरण तीन मार्च को होगा। चुनावों का रिजल्ट (Election Result) 10 मार्च को घोषित होगा। नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 14 जनवरी और लास्ट डेट नामांकन 21 जनवरी को होगा।

यह भी पढ़ें-हिमाचल में नाइट कर्फ्यू के बाद अब लग सकती हैं ये चार पाबंदियां, आज होगा फैसला

सी विजिल ऐप पर होगी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत

चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लिए डिजिटल तकनीक (Digital Technology) अपनाने का ऐलान किया। सी विजिल ऐप (C Vigil APP) पर किसी भी तरह के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दी जा सकेगी। कुल 900 पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। सिविल सर्विस के अधिकारी सेंट्रल ऑब्जर्वर (Central Observer) के तौर पर तैनात रहेंगे। जरूरी हुआ तो स्पेशल ऑब्जर्वर भी तैनात किए जाएंगे। चुनाव आयोग पर्याप्त संख्या में ईवीएम (EVM) और वीवीपैट (VVVat) की व्यवस्था करेगा। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन (Online Nomination) का भी विकल्प मिलेगा।

पार्टियों को उम्मीदावारों की देगी होगी पूरी जानकारी

पार्टियों को उम्मीदवारों के चयन से 48 घंटे पहले ये जानकारी अपलोड करनी होगी कि कैंडिडेट के खिलाफ कितने आपराधिक मामले लंबित हैं। ये भी बताना होगा कि उसे उम्मीदवार के तौर पर क्यों चुना गया है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने चुनाव प्रचार को जितना संभव हो सकेए डिजिटल मोड में चलाएं। इसके बारे में डीटेल गाइडलाइंस (Detail Guidelines) जारी की जाएंगी। डोर_टू-डोर कैंपेन में अधिकतम 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

कोविड पॉजिटिव के घर जाएगी चुनाव आयोग की टीमए वोट डलवाकर आएगी वापस

सभी बूथ पर पुरुष और महिला सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। हर बूथ पर दिव्यांगों (Handicapped) के लिए विशेष इंतजाम होंगे। वॉलेंटियर मदद करेंगे और व्हील चेयर भी हर बूथ पर होगी। कोविड (Covid) प्रभावित या कोविड संदिग्ध के घर वीडीओ टीम के साथ आयोग की टीम विशेष वैन से जाएगी और वोट (Vote) डलवा कर आएगी। इन्हें बैलेट पेपर से वोट डालने का अधिकार मिलेगा।

अपराधिक पृष्ठ भूमि के उम्मीदवारों को सार्वजनिक करनी होगी जानकारी

अपराधिक पृष्ठ भूमि के उम्मीदवारों के लिए अखबार टीवी और मीडिया (Media) और वेबसाइट के होम पेज पर तीन बार अलग-अलग चरणों पर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, ताकि जनता को पता चले कि उनके उम्मीदवार कैसे हैं । संवेदनशील बूथों पर पूरे दिन वीडीओग्राफी होगी।

एक लाख से ज्यादा बूथों पर होगा लाइव वेबकास्ट

पांचों राज्यों में एक लाख से ज्यादा बूथों पर लाइव वेबकास्ट (Live Webcast) होगा। ऑब्जर्वर भी ज्यादा संख्या में तैनात होंगे। इस बार 1250 मतदाताओं (Voters) पर एक बूथ बनाया गया है। पिछले चुनाव की तुलना में 16 फीसदी बूथ बढ़ गए हैं। काउंटिंग के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी। 15 जनवरी, 2022 तक कोई भी पद यात्रा, रोड शो, बाइक रैली या जुलूस को इजाजत नहीं होगी। कोई फीजिकल रैली भी 15 जनवरी तक नहीं होगी। चुनाव आयोग ने पांचों राज्यों में वोटिंग के लिए अतिरिक्त 1 घंटे का समय बढ़ाया।

महिलाओं के जिम्मे होगा पूरा पोलिंग स्टेशन

इन राज्यों के चुनावों में पहली बार ऐसा होगा कि कम से कम एक पोलिंग स्टेशन (Polling Station) का संचालन पूरी तरह से महिलाएं ही करेंगीं। इन पोलिंग स्टेशनों की सुरक्षा का जिम्मा भी महिला सुरक्षा कर्मियों के पास होगा। कुल मिलाकर 1620 पोलिंग स्टेशनों को जिम्मा महिलाओं के हाथों में ही होगा। इन चुनावों में पहली बार 24.9 लाख नए वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। कुल मिलाकर 18 करोड़ मतदाता इन चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 8.5 करोड़ महिलाएं होंगी।

पंजाब में आचार संहिता लगने से ठीक पहले नए डीजीपी की नियुक्ति

पंजाब में चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले नए डीजीपी की नियुक्ति हुई है। राज्य सरकार ने वर्तमान डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाकर उनकी जगह वीके भावरा को डीजीपी की जिम्मेदारी दी है। राज्य में चार महीने के अंदर चौथे डीजीपी की नियुक्ति हुई है।

उत्तराखंड में 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर रोक

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शीघ्र चुनावों में जाने वाले उत्तराखंड में राजनीतिक रैलियोंए धरनों और प्रदर्शनों पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई हैं। यहां शुक्रवार रात जारी ताजा दिशा.निर्देशों में प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधु ने कहा कि 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियांए धरनाए प्रदर्शन तथ सांस्कृतिक समारोह जैसे अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। ये दिशा.निर्देश रविवार से लागू होंगे।

यूपी के 75 जिलों में सुरक्षा बलों की 150 कंपनियां होंगी तैनात

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषण के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इसके बाद सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी अति महत्वपूर्ण होगी। इसे देखते हुए यूपी के 75 जिलों को विभिन्न बलों की तरफ से 150 कंपनी आवंटित कर दी गई है।

कोरोना को देखते हुए डिजिटल चुनाव प्रचार पर जोर

देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन सबके बीच कई राजनीतिक दल पहले ही राजनीतिक रैलियों को रद्द करने की घोषणा कर चुके हैं। साथ ही विभिन्न राजनैतिक दल कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वर्चुअल रैलीए ऑनलाइन मीटिंग जैसे डिजिटल अभियानों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

कांग्रेस ने यूपीए उत्तराखंड में 15 दिनों तक सभी बड़ी रैलियां स्थगित की

कांग्रेस पार्टी ने कोरोना महामारी के मद्देनजर उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में अगले 15 दिनों तक सभी बड़ी रैलियों को स्थगित कर वर्चुअल प्रचार करने का फैसला किया है। इसी के तहत कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को उत्तरप्रदेश में वर्चुअल रैली करेंगी। इसी निर्णय को आगे बढ़ाते हुए अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में होने वाली सभी बैठकों को पार्टी वर्चुअल करेगी। इसी क्रम में शुक्रवार और शनिवार को होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी वर्चुअल होगीए जिसमें गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group