कोरोना महामारी के दौरान कई बच्चों ने अपने माता-पिता खो दिए और वह बेसहारा हो गए। केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम (PM Cares For Children Scheme) लॉन्च की है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत इन बच्चों को समग्र दृष्टिकोण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, 18 वर्ष की आयु से मासिक स्कॉलरशिप और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपए की एकमुश्त राशि उपलब्‍ध मिलती है।

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बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने इस खास स्कीम (PM Cares Scheme) की डेडलाइन को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया है। जबकि, पहले यह योजना 31 दिसंबर, 2021 तक वैध थी। इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र (Government of India) शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों को आदेश जारी किए गए हैं।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की गैर-संस्थागत देखभाल के लिए प्रति बच्चा प्रति महीने 2,000 रुपए का प्रावधान है। वहीं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहने वाले बच्चों के लिए प्रति बच्चा प्रति माह 2,160 रुपए के रखरखाव अनुदान का प्रावधान है। इतना ही नहीं सभी अनाथ बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, जिसका 18 साल की उम्र तक प्रीमियम केंद्र सरकार भरेगी।

इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चों को उनके नजदीकी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है, जिसकी फीस पीएम केयर्स फंड से केंद्र सरकार जमा करती है। बच्चों की किताबें, स्कूल ड्रेस आदि का खर्च भी केंद्र सरकार उठाती है। जबकि, 11 साल से अधिक उम्र के बच्चों का दाखिला सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में करवाया जाता है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय के दिए गए आंकड़े के अनुसार, केंद्र सरकार को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के लिए अब तक 3855 आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें अलग-अलग राज्यों के जिला अधिकारियों ने 667 आवेदनों को अप्रूव कर दिया है, जबकि बाकी के ऐप्लिकेशन की स्क्रूटनी अभी तक प्रोसेस में है।

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