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विधानसभाः हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनेंगे लोकायुक्त, संशोधन विधेयक पास

सीएम बोले, पात्र लोगों की कमी, प्रस्तावित उपबंधों से बढ़ेंगे विकल्प

विधानसभाः हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनेंगे लोकायुक्त, संशोधन विधेयक पास

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धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में अब हाईकोर्ट (High court) के न्यायाधीश भी लोकायुक्त बन सकेंगे। प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा (vidhansabha) में इस संबंध में हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। यह विधेयक सीएम जयराम ठाकुर (cm jairam thakur) ने सदन में पेश किया। आज पेश संशोधन विधेयक में कहा गया है कि लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और उससे संबंधित विषयों की जांच के लिए प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का इस विधेयक में प्रावधान है। विधेयक की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति की पात्रता के लिए व्यक्ति का सुप्रीम कोर्ट (superem court) का न्यायाधीश या हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य है। संशोधन विधेयक में कहा गया है कि लोकायुक्त के पद को भरना असंभव हो गया है, क्योंकि मौजूदा उपबंधों के अनुसार बहुत कम व्यक्ति ही पात्रता के मानदंड को पूरा करते हैं। इस कारण लोकायुक्त के पद को भरने में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए पात्र व्यक्तियों का क्षेत्र विस्तारित करने के आशय से हाईकोर्ट के न्यायाधीश को लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने और उन्हें पात्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है। संशोधन विधेयक में कहा गया है कि प्रस्तावित उपबंधों से प्रदेश में लोकायुक्त के पद को भरे जाने के और अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

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मंडी में विश्वविद्यालय को लेकर विधेयक पेश

शिक्षामंत्री गोबिंद ठाकुर (education minister govind thakur) ने आज मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधानसभा में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक 2021 सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार, शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय के कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान करना है। विधेयक में विश्वविद्यालय (university) के विभिन्न प्राधिकरणों और उनकी शक्तियों और कार्यों के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा मंत्री आज ही सदन में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 भी प्रस्तुत किया। शिक्षा मंत्री ने संशोधन विधेयक पेश करते हुए कहा कि उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रों की पहुंच बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी एक ही विश्वविद्यालय है और नए विश्वविद्यालय की स्थापना से विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों (college) पर अब प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा, इसलिए राज्य के क्षेत्र को दो विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में लाने और अधिकार के किसी भी विवाद को दूर करने के उद्देश्य से इस संशोधन विधेयक को लाना जरूरी है। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने भी आज सदन में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के लिए प्रस्तुत किया।

 

 

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