शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) शुरू हो गई है। बैठक में वन मंत्री राकेश पठानिया अभी तक नहीं पहुंचे हैं।  मीटिंग में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग (Health Department) कोविड-19 पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में बंदिशें लगाने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा काफी लंबे अरसे से लटका आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsource Employees) के रेगुलर होने का मामला भी उठ सकता है, साथ ही इस मामले पर कोई फैसला भी हो सकता है। वहीं, 20 साल बाद हिमाचल (Himachal) को नई खेल नीति मिल सकती है।

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खेल महाकुंभ (Khel Mahakumbh) को लेकर भी खेल विभाग कैबिनेट बैठक में अपनी प्रस्तुति देगा। नई खेल नीति कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू होगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन (Old Pension) बहाल पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके लिए पहले ही कमेटी का गठन किया जा चुका है। वहीं, पुलिस कांस्टेबलों को संशोधित पे बैंड आठ के बजाय दो साल में देने की मांग पर भी कैबिनेट में मुहर लग सकती है। साल 2015 से भर्ती सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल (Police Constable) लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। वहीं, नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के भत्तों पर भी कैबिनेट फैसला ले सकती है। इसके अलावा स्वर्णिम दृष्टिपत्र की घोषणाओं के कार्यान्वयन की भी कैबिनेट में समीक्षा हो सकती है। अगले बजट सत्र को लेकर भी कैबिनेट में विचार.विमर्श हो सकता है।

प्रदेश में 20 हजार आउटसोर्स कर्मचारी

प्रदेश में 20 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ले रही है। आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से ठोस नीति बनाने की मांग सरकार से उठाते रहे हैं। इन कर्मचारियों के मसले को कैबिनेट सब कमेटी के पास विचार करने के लिए भेजा गया था। यह कमेटी आउटसोर्स कर्मचारियों की पक्षधर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले को कैबिनेट की बैठक में शीघ्र लाया जाना है।

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