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हिमाचल पेंशनरों ने पंजाब की तर्ज पर मांगी पेंशन, विधानसभा के घेराव की दी चेतावनी

शिमला और मंडी में बनाई रणनीति, कहा बजट सत्र से पहले सरकार करे ऐलान

हिमाचल पेंशनरों ने पंजाब की तर्ज पर मांगी पेंशन, विधानसभा के घेराव की दी चेतावनी

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शिमला/मंडी। हिमाचल में पेंशनरों (Pensioner) ने भी अब सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। पेंशनरों ने पंजाब (Punjab) की तर्ज पर पेंशन की मांग की है। वहीं ये भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने बजट सत्र से पहले इसका ऐलान नहीं किया तो वह विधानसभा का घेराव करेंगे। राजधानी शिमला में आज राष्ट्रीय पेंशन दिवस के अवसर पर सभी पेंशनरों ने इक्ट्ठे होकर अपनी समस्याएं एक दूसरे से साझा कीं और आगामी रणनीति भी तैयार की गई। पेंशनरों ने सरकार से मांग की है प्रदेश के पेंशनरों को पंजाब की तर्ज पर पेंशन दी जाए, अन्यथा वे भी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। शिमला जिला पेंशनर एसोसिएशन अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने बताया कि पंजाब में पेंशनर को 65 की उम्र पूरी होने पर 5 प्रतिशत, 70 की उम्र में 10 प्रतिशत जबकि 75 की उम्र पूरी होने पर 15 फीसदी इंक्रीमेंट (increment) दिया जाता है, लेकिन हिमाचल सरकार ऐसा लाभ नही दे रही है, जबकि हिमाचल सरकार पंजाब के पे कमीशन का अनुसरण करता है। सरकार ने अगर पेंशनर की मांग को बजट सत्र से पहले पूरा नहीं कियाए तो विधानसभा का घेराव व सचिवालय का घेराव करने से पेंशनर पीछे नहीं हटेंगे।

यह भी पढ़ें: हिमाचल: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हजारों कर्मचारी

 

 

इसी तरह से मंडी जिला में आज विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम हिमाचल प्रदेश (Electricity Board Pensioners Forum Himachal Pradesh) ने राज्य स्तरीय पेंशनर्स दिवस समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम शुक्रवार को मंडी शहर के भीमाकाली परिसर में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम के प्रदेश अध्यक्ष ई एएस गुप्ता ने की। प्रदेश स्तरीय इस कार्यक्रम में पेंशनरों ने सर्वसम्मति से एक 15 सूत्रीय प्रस्ताव पारित कर केंद्र व प्रदेश सरकार के साथ बोर्ड प्रबंधन को भेजने का फैसला लिया। विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम हिमाचल प्रदेश ने मांग उठाई है कि छठे वेतन आयोग (6th pay commission) की सिफारिशों को जल्द लागू किया जाए। इसके साथ ही महंगाई भत्ते (DA) की किस्त शीघ्र जारी करने, 5, 10 और 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी मूल पेंशन में 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन अलाउंस के बदले 1 अप्रैल, 2017 से लागू करने, विचाराधीन पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी संबंधी मुद्दों का जल्द निपटारा करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए बजट का प्रावधान करने, कम्युटेशन की समय पर अदायगी करने व मेडिकल अलाउंस पंजाब सरकार की तर्ज पर देने की प्रदेश सरकार (Himachal Govt) व प्रबंधन बोर्ड से मांग उठाई है। इसके साथ ही विद्युत पेंशनर्स फोरम हिमाचल प्रदेश ने लोकसभा में प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2021 का विरोध भी किया है। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में पेंशनरों ने सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर पेंशनरों के लिए वन रैंक वन पेंशन शुरू करने की मांग भी उठाई है।

 

 

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