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मंडी हवाई अड्डे के लिए सीएम जयराम ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से मांगी विशेष सहायता

हिमाचल के लिए बल्क ड्रग पार्क को स्वीकृति प्रदान करने का भी किया आग्रह

मंडी हवाई अड्डे के लिए सीएम जयराम ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से मांगी विशेष सहायता

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शिमला। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मंडी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे (Mandi Greenfield Airport) का मुद्दा उठा है। यह मुद्दा सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी (Vice Chairman Niti Aayog Suman Bery)से भेंट के दौरान उठाया। सीएम जयराम ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से भेंट की थी। जिसमें उन्होंने उपाध्यक्ष से राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सीएम जयराम ने उन्हें राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए राज्य के प्रयासों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार (Himachal Govt) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

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उन्होंने राज्य में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 1000 करोड़ रुपये के विशेष सहायता अनुदान का भी आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए उपाध्यक्ष से औद्योगिक विकास योजना-2017 को अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने उपाध्यक्ष को हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में प्रदेश की प्रतिबद्धता से भी अवगत करवाया।

जयराम ठाकुर ने मांगा प्रदेश के लिए बल्क ड्रग पार्क

सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने राज्य के लिए बल्क ड्रग पार्क (Bulk Drug Park) को स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया, जो ना केवल निवेश आकर्षित करेगा, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने प्रस्तावित नौ राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया।

 

 

प्राकृतिक खेती बारे दी जानकारी

जयराम ठाकुर ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की भी जानकारी दी और कहा कि राज्य में 1.70 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में लगभग 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने और सभी 3615 ग्राम पंचायतों में प्राकृतिक खेती का एक मॉडल विकसित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।

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