Video:सुख राज में यूं होगा पेट के कैंसर का इलाज आईजीएमसी में बनेगा रोबोटिक सर्जरी विभाग

शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) के सुख वाले बजट में इस बात की घोषणा भी की गई है कि शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC) में रोबोटिक सर्जरी विभाग बनेगा। इसके तहत (Stomach Cancer) आंत कैंसर, लिवर समेत गंभीर बीमारियों के मरीजों को इसका लाभ होगा। अभी तक पीजीआई चंडीगढ़ के चिकित्सक इस तरीके से सर्जरी करते हैं। रोबोटिक सर्जरी (Robotic Surgery) में एक चिकित्सक कंसोल में बैठकर सर्जिकल साधनों की मदद से पेट के कैंसर बड़ी आंत प्रोस्टेट और लिवर के कैंसर का ऑपरेशन आसानी से और जल्दी कर सकेगा। इससे चिकित्सक बीमारी को सही तरह से देख सकेंगे।

सभी मेडिकल कॉलेजों में शुरू होंगे आपात मेडिसिन विभाग

सीएम सुक्खू की ओर से सदन में पेश किए बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में आपात मेडिसिन विभाग (Emergency Medicine Departments)बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के आपात विभाग में बिस्तरों की संख्या कम होने से मरीजों को परेशानी होती थी। लेकिन आपात मेडिसिन विभाग बनने से जहां 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा, वहीं 24 घंटे विशेषज्ञों, मेडिकल अधिकारियों स्टाफ नर्सों सहित पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती होगी।

मेडिकल कॉलेजों में अब नर्सिंग कक्षाएं

सीएम ने नाहन, चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों में अब नर्सिंग कक्षाएं (Nursing Classes) आरंभ करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि हिमाचल के सभी छह मेडिकल कॉलेजों में पैट स्कैन मशीन (PET Scan Machines) स्थापित होगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट भाषण के दौरान सीएम ने विधानसभा क्षेत्रों में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने की घोषणा की। यहां विशेषज्ञों और अन्य स्टाफ सहित 134 तरह की लेबोरेटरी जांच सुविधा और आवश्यकतानुसार आधुनिक एमआरआईए सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे सुविधा उपलब्ध होगी।

दवाइयों की खरीद के लिए बनेगा मेडिकल सर्विस कारपोरेशन

प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक दवाइयां और आधुनिक मशीनरियों (Modern Machinery For Various Health Institutions) की खरीद के लिए मेडिकल सर्विस कारपोरेशन बनाने का फैसला लिया है। शुगर से पीड़ित गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सरकार इंसुलिन पंप उपलब्ध कराएगी।

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