CM Sukhu: सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ई व्हीकल के चलन पर जोर दिया। आज सोलन जिला के गांधी ग्राम में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ई व्हीकल समय की मांग है। इसके लिए प्रदेश सरकार जगह जगह ई व्हीकल स्टेशन स्थापित करने जा रहीं है। सभी सरकारी कार्यालयों के रेस्ट हाउस, पंचायत घरों, 65 पर्यटन विकास निगम के होटलों, में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे। इसके अलावा 44 निजी होटलो में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जा चुके है।

पाकिस्तानी नागरिक नियमानुसार प्रदेश को छोड़े

सीएम सुक्खू ने कहा कि ई वाहन समय की मांग है, पर्यावरण संरक्षण भी होगा । उन्होंने कहा कि हिमाचल में इस सम्मेलन के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंग। शानन प्रोजेक्ट के एक सवाल पर सीएम ने कहा कि शानन प्रोजेक्ट पर उनका अधिकार है व इसके लिए वह लड़ाई लड़ेंगे व शानन प्रोजेक्ट सहित इसी तरह के प्रदेश हित के प्रोजेक्टो को हाथ से जाने नहीं देंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशाअनुसार उन्होंने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी नागरिक नियमानुसार प्रदेश को छोड़े । उन्होंने एक और सवाल के जवाब में कहा कि विकास के लिए लोन लेना एक निरंतर प्रक्रिया है। व प्रदेश सरकार भी लोन ले रहीं है।

2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य

सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और सत्त विकास पर विशेष ध्यान देते हुए पर्यटन अधोसंरचना को मजबूत कर रही है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कार्ययोजना बनाई गई है उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ और इसके लिए अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। सुक्खू ने कहा कि पर्यटकों सहित प्रदेश के लोगों को क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को ई-बसों में बदल रही है। एचआरटीसी ने 412 करोड़ रुपये की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं तथा 124 करोड़ रुपये की लागत से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। इन ई-बसों की खरीद के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 और ई-बसें खरीदी जाएंगी।

छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं तथा इन कॉरिडोर में सरकार 41 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। वर्तमान सरकार ने ई-कमर्शियल व्हीकल की पंजीकरण पर रोड टैक्स में शत-प्रतिशत तथा स्पैशल रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की है पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित सभी पेट्रोल व डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को केवल ई-ऑटो रिक्शा से बदला जा रहा है।
नरेंद्र

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