-
Advertisement

सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों के मुद्दे के समाधान के लिए मांगा थोड़ा समय, एरियर और डीए भी जल्द देंगे
CM Sukhu met Non-Gazetted Employees Federation: शिमला। लंबित डीए और एरियर के मुद्दे (DA and Arrears Issues) पर मचे बवाल के बीच गुटों में बंटे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (Non-Gazetted Employees Federation)के प्रदीप ठाकुर और त्रिलोक चौहान गुट ने सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) से सचिवालय में मुलाकात की है और कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर सीएम से जेसीसी (JCC) बुलाने की मांग की है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के प्रदर्शन के बाद दोनों कर्मचारी महासंघ गुट की यह मुलाक़ात काफी अहम थी, जिसमें सीएम ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर थोड़ा वक्त मांगा है और मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया है।
हम साथ है पर भाषा की मर्यादा का रखें ध्यान
सीएम से मुलाक़ात के बाद कर्मचारी महासंघ (प्रदीप गुट) के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर (Pradeep Thakur)ने कहा कि सीएम से मिलकर कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है जिसमें कुछ मांगों को सीएम ने माना भी है। महासंघ ने खाली पदों में भर्ती, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस, एरियर और डीए की अदायगी, अनुबंध कर्मचारियों को साल में दो बार नियमित करने, करुणामुलक को नौकरी सहित तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। एरियर और डीए को लेकर सीएम ने कुछ समय मांगा है और एक महीने बाद फिर से बैठक करने को कहा है। जेसीसी ( JCC)की बैठक को भी शीघ्र बुलाने की सीएम ने बात कही है। वहीं प्रदीप ठाकुर ने सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ को समर्थन देते हुए कहा कि वह कर्मचारियों की मांगों को लेकर उनके साथ है लेकिन भाषा की मर्यादा का सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ को ख्याल रखना चाहिए।
सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ को समर्थन देने से झाड़ा पल्ला
वहीं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के त्रिलोक गुट ने भी सीएम से कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर मुलाकात की और जेसीसी की बैठक बुलाए जाने की मांग सहित लंबित एरियर और डीए को जारी करने की मांग की। त्रिलोक चौहान (Trilok chauhan)ने अपने गुट को असली अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ करार देते हुए कहा कि 90 विभागों के कर्मचारी उनके महासंघ से जुड़े हैं और उनको ही सरकार मान्यता देगी। वहीं सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के समर्थन के सवाल से पल्ला झाड़ते हुए त्रिलोक चौहान ने कहा कि वह सचिवालय कर्मचारियों की मांगों को लेकर ज्यादा अवगत नहीं है और सीएम से अगली बैठक के बाद ही आगामी निर्णय लेंगे।
संजू