शिमला। दोनों पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी (Congress and BJP) ने अपने-अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। अब सरकार किसकी बनती है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा मगर दोनों पार्टियों ने अपने-अपने तरीके से वोटरों को रिझाने की खूब कोशिश की है। वहीं आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने भी गारंटियां दी हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी का सारा ध्यान गुजरात पर ही है, इसलिए हिमाचल (Himachal) में उसका कम फोकस है। सवाल यह है कि पहले भी सरकारों ने घोषणा पत्र (manifesto) जारी कर चुनाव जीते हैं। अब जमीन पर कितने सार्थक हुए यह जनता बखूबी जानती है। आइए दोनों पार्टियों में मेनिफेस्टो में क्या बातें खास रही हैं विस्तार से जानते हैैं। आज बीजेपी की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र में 11 बातें मुख्य हैं। पहले हम महिलाओं को तीन फ्री गैस सिलेंडर की बात करते हैं। उज्जवला योजना के तहत पहले भी बीजेपी (BJP) ने गरीब महिलाओं को एक गैस सिलेंडर फ्री दिया, मगर उसका क्या फायदा हुआ। गैस के दाम आसमान छूने लगे तो शायद यह सिलेंडर भी धरे का धरे ही रह गया। अब तीन दिए जाएंगे तो बात तो वही है कि अगर पैसे नहीं होंगे तो गैस सिलेंडर आखिर कैसे भरवाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में भले ही गैस सिलेंडर के लिए कुछ नहीं कहा गया है मगर हिमाचल गांवों में बसता है तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि पशुपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। इससे पशु पालकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और उनकी आर्थिकी भी चल निकलेगी। आवारा पशु भी कम हो जाएंगे। वहीं पशुपालकों (cattle ranchers) से दो रुपए प्रति किलो गोबर भी खरीदा जाएगा। यहां एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। यानी की ध्यान रखा गया है कि हिमाचल एक कृषि प्रधान राज्य है और यहां की मूल जरूरत क्या है।

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वहीं बीजेपी ने बिजली पर कुछ नहीं बोला है। जबकि कांग्रेस ने तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त (three hundred units of electricity free) देने का वादा किया है। पुरानी पेंशन बहाली पर बीजेपी का रुख खुलकर सामने नहीं आया है, जबकि कांग्रेस ने डंके की चोट पर कहा है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस (OPS) बहाल की जाएगी। जबकि बीजेपी भी जानती है कि ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो उसके प्रति सॉफ्ट रुख रखेगा उसको फादया हो जाएगा। बीजेपी की ओर से आठ लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया है, जबकि कांग्रेस ने इस संबंध में कहा है कि कांग्रेस सरकार हिमाचल में युवा आयोग का गठन करेगी। प्रदेश भर में पारंपरिक खेलों का एक वार्षिक आयोजन किया जाएगा। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगीं। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भर जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कुल पांच लाख युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपये यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपये के युवा स्टार्टअप फंड की स्थापना की जाएगी। अब रोजगार की बात करें तो बीजेपी ने पांच साल पहले कितना रोजगार दिया। युवा कितने बीजेपी से खुश हैं यह सारी जनता जानती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने 12 जिलों में बालिका छात्रावास बनाने का दावा किया है। हर निर्वाचन क्षेत्र में चार अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना है ताकि हमारे बच्चे वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। सभी स्तर के स्कूलों में पांच हजार से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। दो हजार से अधिक स्कूलों में केवल एक-एक शिक्षक है। आरटीई मानकों के अनुसार (As per RTE Standards) छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर शिक्षकों की पदस्थापना मध्य नियुक्ति होगी। 1785 स्कूलों में केवल दस-दस छात्र हैं। युक्तिकरण द्वारा इन स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं बीजेपी ने कहा है कि हिम केयर कार्ड से कवर न होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए महिलाओं को स्त्री शक्ति कार्ड देंगे।

दूर-दराज के इलाकों तक कांग्रेस सरकार मोबाइल क्लिनिक सुविधा शुरू करेगी

उधर, कांग्रेस ने इस संबंध में हिमाचल में हर बार अस्पतालों (hospitals तक पहुंच पाना संभव नहीं होता। इसलिए दूर दराज के इलाकों तक कांग्रेस सरकार मोबाइल क्लिनिक सुविधा (mobile clinic facility) शुरू करेगी। इससे छोटी मोटी बीमारियों के लिए इलाज गांव में ही मिलना संभव हो सकेगा। सभी एचएससीए पीएचसी, सीएचसी में स्टाफ, डॉक्टर और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी ताकि सभी संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके। प्रदेश के अन्य बड़े जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और एमसीआई के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी।डॉक्टरों की भर्ती विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुरूप व वॉक इन इंटरव्यू (walk in interview) के आधार पर नियुक्ति को जारी रखा जाएगा जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी न हो। आईजीएमसी व टांडा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आईजीएमसी में प्राथमिकता के आधार पर पार्किंग स्थल का निर्मा ण करवाया जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगाए 5000 करोड़ खर्च करेंगे। बात अब सड़कों की करें तो यह भी देखना होगा कि बीजेपी इन पांच सालों में सड़कों का कितना सुधार किया। किन सड़कों का काम पूरा करवाया। बागवानों के लिए बीजेपी ने घोषणा की है कि सेब कार्टन पर 12% जीएसअी लगेगीए ज्यादा होगी तो राज्य सरकार वहन करेगी। उधर कांग्रेस ने इस संबंध में कहा है कि कृषि एवं बागवानी आयोग (Agriculture and Horticulture Commission) का गठन करेगी जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा। आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। इससे कम दाम पर किसी को भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों न हो। सोलन (Solan) जिले में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा। कांग्रेस ने हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी। पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट (vermicompost) में बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा। प्रति घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।। कांग्रेस ने पर्यटन विकास को भी ध्यान में रखा है और कहा है कि नई पर्यटन नीति बनाकर गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट विलेज परियोजना (Smart Village Project) शुरू की जाएगी। इन गांवों में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगीं। टैक्सी सेवाएं पर्यटन का अभिन्न अंग हैं और पिछले पांच वर्षों में टैक्सी चालकों (taxi drivers)की स्थिति दयनीय सी हो गई है। कांग्रेस सरकार टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी नई योजनाएं लाएगी। टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि सोलन में मशरूम, सेब और टमाटर व साग.सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए स्पेशल फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। उद्योगों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। फल व सब्जियों को बाजार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया जाएगा। नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए या बंद हो गए उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा।

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