शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम जयराम ठाकुर (State High Court has ordered Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat and CMM Jairam Thakur) के जल जीवन मिशन के तहत आज होने वाले धर्मपुर विधानसभा (Dharampur Assembly) दौरे के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चोलथरा में होने वाले कार्यक्रम को सशर्त आयोजित करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के आदेशानुसार स्कूल परिसर के मैदान में कोई राजनीतिक भाषण (political speech) नहीं होगा। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए स्कूल परिसर को कार्यक्रम के पश्चात ज्यों का त्यों प्रधानाचार्य को सौंपना होगा। मुख्य न्यायाधीश एए सईद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार के आवेदन को स्वीकारते हुए यह आदेश दिए।

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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उक्त सभा स्थल में केवल जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से वार्तालाप ही किया जाएगा। मामले के अनुसार केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मपुर विस के दौरे पर रहेंगे और इनके साथ प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी होंगे। कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय जलशक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री धर्मपुर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। वह प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष के कार्यक्रमों की श्रृंखला में सिद्धपुर में आयोजित होने वाले समारोह में भी शामिल होंगे। इसके अलावा चोलथरा में होने वाले एक कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे।

इस जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम जयराम ठाकुर 148 करोड़ रुपए की कमलाह.मंडप पेयजल योजना 115 करोड़ रुपए लागत की संधोल.बरच्छवाड़ पेयजल योजना और 109 करोड़ की टौरखोला पेयजल योजना को समर्पित करेंगे। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की कांढापत्तन से बरोटी.मंडप.जोड़न उठाऊ सिंचाई योजना का लोकार्पण और 100 करोड़ की उठाऊ सिंचाई योजना टिहरा और 100 करोड़ की उठाऊ सिंचाई योजना बसंतपुर का शिलान्यास भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम को देखते हुए राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में गैर संस्थागत कार्यक्रमो के आयोजनों पर रोक लगा रखी है। इन संस्थानों में शांतिमय शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलाधीश, पुलिस अधीक्षकों उपमंडल दण्डाधिकारी व प्रधानाचार्यों को यह आदेश दिए गए हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन बनाये रखने के लिए उचित कदम उठाए व आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हुए है कि प्रदेश के सभी छोटे बड़े शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी संगठनों द्वारा किसी भी तरह के गैर संस्थागत कार्यक्रमो का आयोजन न किया जाए।

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