इसे आप लापरवाही कहें या फि जागरूकता की कमी कि सरकार के आग्रह को लोग हल्के में लेते हैं और अपना नुकसान करवा बैठते हैं। हाल ये हा कि छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल में सरकार के बार- बार राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने यानी ई-केवाईसी करवाने की अपील के बावजूद एक लाख 45 हजार से ज्यादा परिवार ऐसे हैं, जिन पर इस अपील का असर नहीं हुआ और लिहाजा सरकार ने उनका सस्ता राशन बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अब एक-दो दिनों में इनके राशन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे और उन्हें राशन नहीं मिलेगा। हम सभी जानते है कि ई-केवाईसी करवाने के लिए खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग ने कई मौके दिए लेकिन प्रदेश में 19.60 लाख राशन कार्डधारकों के तहत करीब 74 लाख लोगों में से 80 प्रतिशत की ही ई-केवाईसी हो सकी है। अब खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ई-केवाईसी न करवाने वालों को तभी राशन देगा, जब वह ई-केवाईसी करवाते हैं। विभाग ने राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की थी कि प्रदेश में जहां पर भी हैं, वहां पर नजदीक के डिपो में भी ई-केवाईसी करवाई जा सकती है। वर्तमान में सस्ते राशन के तहत आटा, चावल, तीन दालें और चीनी दी जा रही है।