नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को संसद में बजट 2021-22 (Union Budget 2021) पेश किया। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री (Finance Minister) ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई नए ऐलान किए हैं। हालांकि ऐसा कुछ नया नहीं है, जिससे की बहुत कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार ने बजट में केंद्रीय विश्वविद्यालय, एकलव्य स्कूल, उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission), नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और नेशनल लेंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन (National Language Translation Mission) की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बताया कि देश 100 नए सैनिक स्कूल जाएंगे। ये स्कूल प्राइवेट स्कूल और NGO के साथ मिलकर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPE) मोड पर पर खोले जाएंगे।

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लेह में नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी

इसके अलावा वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के तहत देश में 15 हजार स्कूलों को सुदृढ़ किया जाएगा। इस स्कूलों में गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर रहेगा। साथ ही केंद्रीय बजट में लेह में नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी (Central University in Leh) खोलने की भी घोषणा हुई। अहम बात यह है कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (National Research Foundation) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 50 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। साथ ही केंद्र सरकार ने हायर एजुकेशन कमीशन (Higher Education Commission) के गठन की बात भी कही है।

सरकारी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करेगा NLTM

बजट में पहली बार देश में नेशनल लेंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन (National Language Translation Mission) की घोषणा भी हुई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि NLTM का काम सरकारी दस्तावेजों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करना होगा। इसे फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। आदिवासी क्षेत्र में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School) बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्रीय बजट में राशि भी बढ़ाई गई है। यह राशि 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ की गई है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों के स्कूलों को भी 48 करोड़ दिए जाएंगे।

जारी रहेगी PMSSSCS

केंद्रीय बजट में ऐलान किया गया है कि एससी स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम (Post Matric Scholarship for SC students) जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि PMSSSCS के तहत अगले छह साल के लिए 35 हजार 219 करोड़ आबंटित किए गए हैं। सरकार के मुताबिक इससे देश के करीब चार करोड़ एससी स्टूडेंट्स को 10वीं के बाद भी शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या डिप्लमो करने वालों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके लिए करीब तीन हजार करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। 2016 में केंद्र सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन उक्त योजना के लिए सरकार ने अप्रेंटिसशिप एक्ट (Apprenticeship Act) में संशोधन करने की बात कही है।

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