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बिजली बोर्ड कर्मचारियों-पेंशनरों का CM के होम डिस्ट्रिक्ट में बवाल,सड़क पर जमकर नारेबाजी
Electricity Board Employees-Pensioners Rally At Hamirpur : हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (Himachal Pradesh State Electricity Board Limited) के कर्मचारियों अभियंताओं और पेंशनर्स ने सरकार की युक्तिकरण नीति (Rationalisation policy) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमीरपुर जिला में बिजली बोर्ड के कर्मचरियों व पेंशनरो ने हज़ारों की संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना गुब्बार निकाला और सरकार व प्रबंधन बोर्ड के द्वारा अपनाई गई नीतियों को लेकर विरोध जताया गया। कर्मचरियों व पेंशनरों (Employees and pensioners)ने पहले सड़क पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया फिर टाउन हॉल में आयोजित महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान सात विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारियों के अलावा दो पेंशनरों यूनियन के अलावा आउटसोर्स कर्मचारी (Outsourced Employees)के यूनियन के सदस्यों ने भी भाग लिया । हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के द्वारा बनाई गई ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने महापंचायत में प्रदेश सरकार के सामने सात सूत्री मांग पत्र तैयार किया है। जिसमें प्रमुख रूप से बिजली बोर्ड में हजारों पद रिक्त होने के बावजूद उन्हें भरा नहीं जाने के साथ युक्तिकरण के नाम पर पद समाप्ति की मुहिम को बंद करना शामिल है ।
हजारों पद समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू
हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ज्वाइंट एंक्शन कमेटी ऑफ इंप्लाइज, इंजीनियर एंड पेंशनर के प्रदेश सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि आज टाउन हॉल हमीरपुर में बिजली बोर्ड की महापंचायत (Mahapanchayat of Electricity Board) आयोजित की जा रही है। इसमें जिला भर से बिजली बोर्ड के कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की यूनियन के सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों पर सभी सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त किया । अपनी प्रमुख मांगो के बारे में वर्मा ने बताया कि सरकार और बोर्ड प्रबंधन द्वारा जनरेशन और संचार विंग के करीब 700 से अधिक पदों को सरप्लस कर दिया गया हैए जबकि 51 पद पहले ही समाप्त किए जा चुके हैं। 81 आउटसोर्स कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके अलावा बोर्ड मुख्यालय और परिचालन विंग में भी युक्तिकरण व वेतन केंद्रीयकरण के नाम पर हजारों पद समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
कर्मचारियों तथा पेंशनरों के हितों की अनदेखी
हिमाचल प्रदेश विद्युत सेवानिवृत्ति कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने कहा कि महापंचायत के दौरान बिजली बोर्ड से सेवानिवृत कर्मचारियों को गत दो वर्षों से लीव एनकेशमेंट (Leave Encashment )सहित अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जिन्हें जल्द देने की मांग की गई है । उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार वित्तीय बोझ की बात कर कर्मचारियों तथा पेंशनरों के हितों की अनदेखी कर रही है लेकिन सरकार के द्वारा आम जनता को दी जाने वाली सब्सिडी (Subsidy)के पैसे भी बिजली बोर्ड को नहीं दिए जा रहे हैं । उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के 178 करोड रुपए बिजली बिल की भुगतान बोर्ड को अभी तक नहीं दी गई है जिसके चलते बोर्ड की वित्तीय हालत खराब हो चुकी है ।
अशोक राणा