ऊना। आबकारी एवं कराधान विभाग (Excise and Taxation Department) की टीम ने करीब 9 महीने चली जांच के बाद जिला ऊना के हरोली उपमंडल में काम करने वाली एक क्रशर फर्म से जुड़े तीन यूनिट को करीब 3.66 करोड़ रुपए जुर्माना इंपोर्ट किया है। करीब 9 महीने पहले आबकारी एवं कराधान विभाग की विभिन्न टीमों ने इस क्रशर फर्म के खिलाफ सरकारी राजस्व को चपत लगाए जाने की जांच पड़ताल शुरू की थी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने क्रशर से निकलने वाली गाड़ियों के बिल, एम फ़ार्म (M Farm) और अन्य दस्तावेजों का क्रॉस चेक करते हुए हिमाचल के बाहर पंजाब सीमा में भी हर चीज का मुआयना किया। माइनिंग के मामले पर आबकारी एवं कराधान विभाग की इस बड़ी कार्रवाई के बाद विभाग ने जिला भर के तमाम क्रशर इंडस्ट्री (Crusher Units) से जुड़े यूनिट्स की जांच करने का भी ऐलान कर दिया है।

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इसके बाद इस इंडस्ट्री में हड़कंप की स्थिति बन गई है। आबकारी एवं कराधान विभाग के संयुक्त आयुक्त राकेश कुमार भारतीय ने बताया कि जिला ऊना में लगातार खनन माफिया के सक्रिय होने की बातें सामने आ रही थी जिसके बाद विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राकेश भारतीय ने बताया कि इस क्रशर उद्योग द्वारा नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा था। विभाग की टीम ने करीब 9 माह तक इस पूरे मामले की निगरानी की और सबूत इकट्ठा करने के बाद करीब 3.66 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माना राशि अदा करने की समय सीमा भी आने वाले 2 दिनों में समाप्त हो रही है।

आबकारी एवं कराधान विभाग के संयुक्त आयुक्त राकेश कुमार भारतीय (Rakesh Kumar Indian) ने माना कि विभाग की कार्रवाई होती देख इस फर्म द्वारा पहले ही न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है लेकिन न्यायालय द्वारा इस मामले में अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किए गए है। राकेश भारतीय ने बताया कि जिला ऊना (Una) में क्रशर इंडस्ट्री से जुड़े कई यूनिट विभाग की राडार पर हैं। उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना कर सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं देशभर में खनन माफिया द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के खिलाफ अंजाम दी गई आपराधिक वारदातों के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने भी जिला प्रशासन को पत्र लिखकर पुलिस प्रोटक्शन देने की मांग की है।

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