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मंडी। हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों पर निर्माण कार्यों के लिए लगाई गई एम फार्म की शर्त से ठेकेदार (Contractors) नाराज हैं। इसी के चलते मंडी (Mandi) जिला के सरकारी ठेकेदारों ने शुक्रवार को सरकार के खिलाफ शहर में एक रोष रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। इसके बाद ठेकेदारों ने जिला डीसी मंडी अरिंदम चौधरी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को एक मांग पत्र भेजा। मांग पत्र में सरकारी ठेकेदारों ने उनके बिलों के शीघ्र भुगतान और हो चुके कार्यों में मांगे जा रहे एम फार्म की शर्तों (M Form Condition) को हटाने की मांग उठाई है।
इसके साथ ही ठेकेदार संघ (Contractor Union) ने सरकार को चेतावनी दी है अगर 8-10 दिनों के अंदर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे मंडी जिला में जारी सभी प्रकार के विकास कार्यों को बंद कर देंगे। ठेकेदार संघ का कहना है कि लगभग एक वर्ष से कोई भी बिल नहीं मिले हैं जिससे कि आने वाले समय में काम करना मुश्किल हो गया है। ठेकेदार संघ मंडी के प्रधान सुरेश ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि उन्हें काम करना तो क्या अब अपना घर तक चलाना मुश्किल हो गया है।
वहीं, सरकारी ठेकेदारों के अनुसार सरकार पुराने कार्यों पर नई शर्तें जोड़ रही है जिसके चलते ठेकेदारों को समस्या पेश आ रही है और यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में इसका खामियाजा सरकार के साथ-साथ आम जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। ठेकेदार संघ ने पुरजोर मांग उठाई है कि उनका पुराना भुगतान बिना नई शर्तों के किया जाए, ताकि इन्हें राहत मिल सके। बात दें कि मंडी में ठेकेदार संघ से जिला के 120 के लगभग सरकारी ठेकेदार जुड़े हैं जो अपनी मांगों के लिए मुखर हुए हैं। इसके साथ ही प्राइवेट ठेकेदार भी हैं जिन्हें भी इसी प्रकार की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। ठेकेदारों की मानें तो सरकार सभी पर एक तरह की शर्तें लगाए ना कि सरकारी ठेकेदारों को इस प्रकार से प्रताड़ित करे।
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