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जातिगत आरक्षण को जल्द खत्म करने की मांग हुई तेज, सौंपा ज्ञापन
Last Updated on January 4, 2020 by Deepak
सुंदरनगर। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने केंद्र सरकार द्वारा जातिगत आरक्षण को 10 वर्ष और आगे बढ़ाने का कड़े शब्दों में विरोध किया है, जिसके चलते मंच ने राष्ट्रपति, पीएम नरेंद्र मोदी व प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को एक संयुक्त ज्ञापन एसडीएम सुंदरनगर के माध्यम से भेजा है। ज्ञापन में केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार को इस जातिगत आरक्षण रूपी नासूर को तुरंत बंद करने का आग्रह किया गया है। मंच के संयोजक केएस जम्वाल ने कहा कि यह आरक्षण संविधान में केवल 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, जिसे सभी पूर्व सरकारों ने 10-10 साल करके इसे 70 साल तक पहले ही बढ़ा दिया है।
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उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इसे और 10 साल आगे बढ़ाने के लिए उतावली हो गई है। उन्होंने इस जातिगत आरक्षण को तुरंत समाप्त करके इसे पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर करने का आग्रह किया। अन्यथा संपूर्ण सामान्य वर्ग प्रदेश व देश व्यापी संघर्ष को और तेज गति देने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारें जातिगत आरक्षण की आड़ व एससी व एसटी वर्ग के तुष्टीकरण के लिए हर प्रकार से सामान्य वर्ग के युवाओं तथा स्कूलों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में फीस व स्कॉलरशिप आदि से लेकर उच्च शिक्षा के चयन प्रक्रिया तक असमानता का जहर घोलकर कर सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने में जुटी है।