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हाई कोर्ट ने कहा- विवाद को तीन दिन में आपसी बातचीत से निपटाएं केंद्रीय मंत्रालय के सचिव
शिमला। हाईकोर्ट ने मनाली बाइकर्स एसोसिएशन की बाइक को सरचू में रोकने से जुड़े मामले की परिस्थितियों को देखते हुए इस विवाद को आपसी बातचीत से निपटाने हेतु केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को 3 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मामला सुलझाने के आदेश दिए। कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि यह मामला दरअसल हिमाचल सरकार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच है इसलिए इसे आपसी समझौते से निपटाया जाना जरूरी है।
लोगों और मशीनरियों को उचित सुरक्षा मुहैया कराए
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने लेह के एसपी को आदेश दिए की वह लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जाने वाली सड़कों पर जाने वाले प्रार्थी संस्था के लोगों और मशीनरियों को उचित सुरक्षा मुहैया कराए । कोर्ट ने एसोसिएशन को उक्त स्थानों को जाने वाली मोटरसाइकिलों के नम्बर एसपी को सौंपे। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि पर्यटक उनकी बाइक किराये पर लेते हैं और लाहुल स्पीति होकर लद्दाख घूमने जाते है। लेकिन उनकी बाइक को लद्दाख बाइक रेंटल कॉपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सरचू नामक स्थान पर ही रोक लिया जाता है। मजबूरन पर्यटकों को लद्दाख बाइक रेंटल कॉपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड की बाइक किराये पर लेनी पड़ती है। जिससे प्रार्थी एसोसिएशन को काफी नुकसान होता है।
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