हिमाचल कैबिनेट: महिलाओं को आरक्षण, अनाथ बच्चों को पॉकेटमनी को मंजूरी

हिमाचल कैबिनेट: महिलाओं को आरक्षण, अनाथ बच्चों को 4000 रुपए पॉकेटमनी को मंजूरी

/ HP-1 / Dec 01 2023/1 year ago

शिमला (संजू)। हिमाचल सरकार ने पुलिस कॉन्स्टेबलों की भर्ती में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण (30 % Reservation TO Women In Police Constable Recruitment ) को मंजूरी दे दी है। इस साल पुलिस कॉन्स्टेबलों के 1226 पद भरे जाएंगे, जिनमें 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। शुक्रवार को यहां हुई हिमाचल कैबिनेट (Himachal Cabinet) की बैठक में कृषि विकास अधिकारी के 40 पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की।

Tata, Reliance is Hiring – Apply Now

अनाथ बच्चों को 4000 की पॉकेट मनी

बैठक में सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ (Orphaned Children) बच्चों को हर महीने 4000 रुपए पॉकेटमनी (Pocket Money) देने को भी मंजूरी दी गई है। हिमाचल सरकार ने इस बच्चों को स्पेशल चिल्ड्रन (Special Children) का दर्जा दिया है। पॉकेटमनी बच्चों को 27 साल तक की उम्र तक मिलेगी। इसके अलावा 2 लाख की विवाह सहायता राशि उन अनाथ बच्चों को दी जाएगी, जो बाल संरक्षण गृह छोड़ चुके हैं और योजना के लागू होने के बाद अब शादी करने जा रहे हैं।

यह भी पढ़े:हिमाचल कैबिनेटः पुलिस विभाग में भरे जाएंगे 1226 पद , 30 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित

हवलदार इंस्ट्रक्टर के 10 नए पोस्ट

हिमाचल मंत्रिमंडल ने कृषि विकास अधिकारी के साथ हवलदार इंस्ट्रक्टर (Havildar Instructor) के 10 पोस्ट भी सृजित किए हैं। ये पद होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के तहत होंगे। शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट और मेडिकल सुपर स्पेश्यलिस्ट में गुर्दा रोग विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पदों, आईजीएमसी में एक और नेरचौक मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग में एक पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दे दी है।

यह भी पढ़े:हिमाचल में खुलेंगे 40 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, कैबिनेट की मंजूरी

किन्नौर और लाहुल के लिए योजना

कैबिनेट ने हाइड्रोपॉवर (Hydropower) को लेकर स्वर्ण जयंती नीति में भी संशोधन को मंजूरी दी है। इसमें शेयरिंग का पैटर्न 20 प्रतिशत 12 साल, 30 प्रतिशत 18 साल और बाकी वर्षों के लिए 40 प्रतिशत रहेगा। हाइड्रोपॉवर में लीज की अवधि 40 साल रहेगी। इसी के साथ किन्नौर और लाहुल स्पीति के जनजातीय इलाके में बिजली की सप्लाई के लिए 486 करोड़ की योजना को कैबिनेट से मंजूरी दी है। यह योजना पूह से लेकर काजा तक के सीमावर्ती इलाकों के गावों को फायदा पहुंचाएगी। किन्नौर जिले और स्पीति ब्लॉक के 32 गांवों में बिजली की आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए करीब साढ़े 6 करोड़ की योजना को भी स्वीकृति मिल गई है।