शिमला। सीएम जयराम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में आज कई बड़े निर्णय लिये गए। कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के पीजी-एमडीएस विद्यार्थियों (MDS Student) की छात्रवृति (Scholarship) पहली अप्रैल, 2021 से 5000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की मंजूरी दी गई। अब प्रथम वर्ष के एमडीएस विद्यार्थियों को 35 हजार रुपये के स्थान पर 40 हजार रुपये, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को 40 हजार रुपये के स्थान पर 45 हजार रुपये और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45 हजार रुपये के स्थान पर 50 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे।

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इसके अलावा कैबिनेट बैठक में जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला चेत को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों (Posts) के सृजन का निर्णय लिया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में सेकंडमेंट आधार पर चालकों के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया। वहीं, कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद विपणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 2005 की वर्तमान अनुसूची में अधिक मदों को शामिल करने को मंजूरी प्रदान की, ताकि प्रदेश में कृषक समुदाय के हित में विविध कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में संभावित विकास हो सके। इससे पहले अधिनियम की मौजूदा सूची में 131 वस्तुएं शामिल की गई थीं। अब इसमें अनाज, दालें, तिलहन, फल, सब्जियों के रेशे, पशुपालन उत्पाद एवं पशुधन, मसाले, औषधीय और सुगन्धित पौधों की प्रजाजियां फूल, गमलों में लगे पौधों और उनके बीज और अन्य उत्पादों सहित 259 वस्तुएं शामिल की गई हैं।

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