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हिमाचल कैबिनेट: यह स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र हुए अपग्रेड, बागवानों को भी मिली राहत

एशियन विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ के ऋण समझौता हस्ताक्षरित को दी मंजूरी

हिमाचल कैबिनेट: यह स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र हुए अपग्रेड, बागवानों को भी मिली राहत

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में जिला फोरेंसिक इकाई बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी में फिंगर प्रिंट एग्जामीनर के तीन पदों को साईंटिफिक अस्सिटेंट में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (School) निशु में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने और यहां तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में ऊना जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सन्हाल व धमांदरी में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने और यहां 5 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने किन्नौर जिला के राजकीय उच्च विद्यालय पनवी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।

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दलाई लामा के कॉलेज एवं अस्पताल को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने

कैबिनेट ने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकीय सोवा रिग्पा महाविद्यालयों और संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की अपेक्षाएं) विनियम-2017 के प्रावधानों के तहत बेचलर ऑफ सोवा रिग्पा मेडिसन एण्ड सर्जरी प्रदान करने के लिए जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित परमपावन दलाई लामा (Dalai Lama) के संस्थान मेन-त्सी-खांग सोवा रिग्पा कॉलेज एवं अस्पताल तथा तिब्बती चिकित्सा एवं खगोल संस्थान को मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सिरमौर जिले के कलाथा में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने सहित तीन पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के कसुम्पटी क्षेत्र के सीपुर में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र (Ayurvedic Health Center) खोलने व विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में डिस्पेंसर के तीन पदों को भरने का निर्णय लिया गया।बैठक में मण्डी में लोक निर्माण विभाग का नया विद्युत तृतीय वृत्त खोलने और आवश्यक पदों का सृजन कर उन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया।मंत्रिमंडल ने मण्डी जिले के मकरिड़ी में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मण्डल खोलने और नौ पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।बैठक में राज्य के 53 अस्पतालों में वेब आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के डिजाइन, विकास और क्रियान्वयन के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, नोएडा को चयनित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

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शिमला का सीएचसी संदासू 50 बिस्तरों में होगा अपग्रेड, 16 पद भी भरे जाएंगे

कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोल में नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मण्डी जिला के चियूणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने शिमला जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संदासू को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत कर, विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में शिमला जिला की ग्राम पंचायत मशोबरा के कनोला में नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट की बैठक में कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही दो पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने जिला सिरमौर के तातियाना, खड़काहन और शिल्ली अधोग में आवश्यक पदों के सृजन के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

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सैंज का सीएचसी 50 बिस्तरों में होगा अपग्रेड, 27 पद भी भरे जाएंगे

कैबिनेट बैठक में कुल्लू जिला की मनाली तहसील के बबेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ, विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला की बंजार तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुशैणी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र जिभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के सूरी में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने ऊना जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमलेहड़ और बधेहड़ा राजपुताना को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने लोगों की सुविधा के लिए सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरखुवाला-2 को 10 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने कुल्लू जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सैंज को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने और यहां विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

30 बिस्तर का होगा रायसन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

कैबिनेट की बैठक में जिला सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिपुरधार को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ ही इस स्वास्थ्य संस्थान के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में सिरमौर जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र जरग को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में सिरमौर जिले में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडूखर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट की बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला के रायसन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिस्तर क्षमता बढ़ाकर 30 बिस्तर करने का निर्णय लिया गया।

मंडी मध्यस्थता योजना के विस्तार को दी मंजूरी

कैबिनेट ने वर्ष 2022 के लिए सेब, आम और नींबू प्रजाति के फल जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल की खरीद के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान करने के साथ गत वर्ष की तुलना में खरीद में एक रुपए प्रति किलोग्राम वृद्धि को भी मंजूरी प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत आम की सभी किस्मों के लिए 250 मीट्रिक सीडलिंग, 500 मीट्रिक टन ग्राफिटिड और 500 मीट्रिक टन आचारी आम 10.50 रुपए की दर से खरीदे जायेंगे। इन्हें हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड और हिमफैड के माध्यम से 1.30 रुपए प्रति किलो हैंडलिंग शुल्क की दर के साथ खरीदा जाएगा।

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मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत लगभग 144936 मीट्रिक टन सेब की खरीद 10.50 रुपए प्रति किलो दर से तथा 2.75 रुपये प्रति किलो हैंडलिंग शुल्क के साथ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत फल उत्पादकों की मांग के अनुरूप 305 खरीद केंद्र खोले जायेंगे जिनमें से 169 केन्द्र हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड द्वारा और 136 संग्रह केंद्र हिमफैड द्वारा खोले और संचालित किए जायेंगे। इसी प्रकार 500 मीट्रिक टन किन्नू, माल्टा और संतरा बी ग्रेड 9.50 रुपये की दर से और सी ग्रेड 9 रुपये प्रति किलो की दर से तथा 100 मीट्रिक टन गलगल 8 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। इसके तहत सिट्रस फलों के लिए हैंडलिंग चार्ज 2.65 रुपये प्रति किलो और गलगल के लिए एक रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।

एशियन विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ के ऋण समझौता हस्ताक्षरित को दी मंजूरी

कैबिनेट ने प्रदेश के प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल सुधार एवं आजीविका परियोजना को बाह्य सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से एशियन विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ रुपये का ऋण समझौता हस्ताक्षरित करने को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना एशियन विकास बैंक के 760.77 करोड़ रुपये के ऋण और हिमाचल प्रदेश सरकार की 338.12 करोड़ रुपये की निधि द्वारा वित्त पोषित है जिसमें एशियन विकास बैंक का हिस्सा 69.2 प्रतिशत और प्रदेश सरकार का 30.8 प्रतिशत होगा। कैबिनेट ने मंडी जिला के थुनाग में जल शक्ति वृत्त खोलने सहित इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की।

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