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उद्योगों पर विद्युत ड्यूटी कम करने पर विचार करेगी सरकार: हर्षवर्धन
सोलन। हिमाचल प्रदेश पर बरसी प्राकृतिक आपदा (Natural Calamity) का असर राज्य के उद्योगों पर न पड़े, इसके लिए उनकी इलेक्ट्रिकल ड्यूटी (Electrical Duty) को थोड़ा कम करने पर विचार किया जा रहा है। यह बात मंगलवार को यहां राज्य के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कही। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि उद्योगों के प्रतिनिधियों ने इस मामले में सीएम से बात की है और सीएम ने भी उन्हें इसका आश्वासन दिया है, ताकि हिमाचल पर आई आपदा का प्रभाव उद्योगों पर न पड़े। राज्य के आपदा पीड़ितों को हिमाचल सरकार के विशेष राहत पैकेज (Special Relief Package) का जिक्र करते हुए कहा कि 4500 करोड़ के विशेष राहत पैकेज को जारी करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है।
सुक्खू सरकार का स्पेशल पैकेज ऐतिहासिक
हिमाचल में आई यह इतिहास की सबसे भयानक आपदा है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जून से सितंबर माह तक हुई बारिश से करोड़ों रुपये का नुकसान (Loss) आंका गया है, लेकिन सरकार ने हर प्रभावित परिवार तक सहायता पहुंचाने के लिए कार्य किया है। 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज देश के इतिहास में सबसे बड़ा है। आज तक किसी राज्य ने इतना बड़ा पैकेज प्रभावितों को नहीं दिया है।
