शिमला। हिमाचल में अडानी समूह द्वारा अपने दो सीमेंट प्लांट बंद करने के बाद अब सुक्खू की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एसीसी व अंबुजा सीमेंट कंपनियों को दिए सरकार के सप्लाई आर्डर अब अल्ट्राटेक कंपनी (Ultratech Company) को देने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को जारी रखने के लिए लिया गया है। विकास कार्य ना रुके, इसलिए सरकार ने संबंधित विभागों को अगले आदेशों तक सीमेंट की वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा है। अब अल्ट्राटेक कंपनी राज्य सरकार को सीमेंट की सप्लाई करेगी।

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हालांकि इसके लिए सरकार को 20 रुपए प्रति बोरी ज्यादा चुकाने होंगे। सरकार ने पीडब्ल्यूडी, (PWD) जल शक्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। इस तरह सरकारी काम में अब अल्ट्राटेक सीमेंट इस्तेमाल होगा। एसीसी और अंबुजा सीमेंट कंपनी के प्लांट (ACC and Ambuja Cement Plant) बंद करने के फैसले के बाद सुक्खू सरकार ने यह एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दोनों कंपनियों से ऑर्डर (Order) वापस लेकर अल्ट्राटेक को देने के निर्देश दिए हैं। सरकार से मिले आदेशों के बाद राज्य आपूर्ति निगम ने संबंधित इन तीनों विभागों को पत्र जारी करके ठेकेदारों से सीमेंट खरीदने की भी बात कही है। राज्य आपूर्ति निगम (State Supply Corporation) द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट के बंद होने से निगम के 118 गोदामों में सीमेंट का स्टॉक खत्म हो गया है, इसलिए एसीसी और अंबुजा सीमेंट कंपनी को सप्लाई के जो ऑर्डर जारी किए गए थेए उन्हें अल्ट्राटेक के लिए डायवर्ट कर दिया जाएए यानी अब विकास कार्यों के लिए सरकार अल्ट्राटेक सीमेंट की सप्लाई को सुचारू करेगी।

हिमाचल में पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में सबसे ज्यादा सीमेंट की खपत

बता दें कि सीमेंट की सप्लाई रुकने से हिमाचल में लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग (Jal Shakti Department) पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। प्रदेश में मौजूदा समय में 150 सरकारी भवनों और तकनीकी शिक्षा विभाग के करीब 25 से ज्यादा प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। इन कार्यों के लिए सीमेंट उपलब्ध करवाने का काम सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन करता है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग में भी मनरेगा के तहत किए जाने वाले काम भी प्रभावित हुए हैं।

अल्ट्राटेक को दिया 1.20 लाख सीमेंट बैग का ऑर्डर

मुख्य सचिव आरडी धीमान के मुताबिक प्रदेश में विकास कार्य न थमें, इसे लेकर सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। इसके तहत एसीसी और अंबुजा को दिए गए 6,000 टन यानी 1.20 लाख सीमेंट बोरियों का आर्डर सोलन के बाघा स्थित अल्ट्राटेक प्लांट को डायवर्ट कर दिया गया है। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने कहा कि सरकारी कार्यों के लिए पिछले चार दिन से एसीसी सीमेंट बरमाणा व अंबुजा सीमेंट, दाड़लाघाट से आपूर्ति बाधित है। हालांकि अल्ट्राटेक बाघा, बघेरी व अंबुजा नालागढ़ से सीमेंट की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियों को जारी 6,000 टन यानी 1,20,000 सीमेंट की बोरियों का सप्लाई ऑर्डर अल्ट्राटेक सीमेंट बाघा को डायवर्ट कर दिया गया है।

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