-
Advertisement
हिमाचल की खेल नीति में बदलाव पर विचार; सीएम बोले: खिलाड़ियों की मांग पूरी होगी
शिमला। हिमाचल सरकार (Himachal Govt) खिलाड़ियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर खेल नीति में बदलाव (Change In Sports Policy) करने पर विचार कर रही है। यहां कबड्डी एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में सोमवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात कही। सीएम ने इस मौके पर हांगझाऊ एशियाई खेलों (Asian Games 2023) में देश के लिए कबड्डी का गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ियों का सम्मान किया।
गौरतलब है कि गोल्ड जीतने वाली भारत की महिला कबड्डी टीम (Indian Women Kabaddi Team) में हिमाचल प्रदेश की 7 खिलाड़ियां शामिल रहीं। उन्हीं में से एक पुष्पा राणा (Pushpa Rana) ने बीते दिनों हिमाचल सरकार के 15 लाख के कैश प्राइज (Cash Prize) पर सवाल उठाए थे। पुष्पा का कहना था कि यूपी, एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इंटरनेशनल गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ का कैश प्राइज मिलता है, जबकि हिमाचल सरकार केवल 15 लाख रुपए दे रही है। पुष्पा राणा ने सरकार को खेल नीति बदलने और चैंपियन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी (Govt Job) देने की भी मांग की थी।
कहकर नहीं करके दिखाएंगे: सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार पदक विजेता खिलाड़ियों का एक अलग कार्यक्रम में सम्मान करेगी, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। वे खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते हैं। हर बात कहकर पूरी नहीं होती, बल्कि कुछ करके भी दिखाई जाती है। खिलाड़ियों की जो भावनाएं हैं, उन्हें सरकार ध्यान में रखकर जल्द पूरा करेगी। सीएम ने खिलाड़ियों की मांगें जल्द पूरे करने के संकेत दिए हैं।
मेडल जीतने वाले को मिले ग्रेड सी की नौकरी
एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें मेडल जीतने की बेहद खुशी है, लेकिन वह हिमाचल प्रदेश सरकार से चाहती है कि सरकार खेल नीति में बदलाव करें। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से केवल 15-15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में यह पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपए तक है। राजस्थान में भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को एक करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ग्रेड सी की नौकरी देती है। खिलाड़ी चाहे एक मेडल जीते या फिर 10, हर खिलाड़ी को ग्रेड सी की नौकरी की ऑफर की जाती है। ऐसे में सरकार को अपनी खेल नीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि सरकार खेल नीति में बदलाव करें और इन खिलाड़ियों के सम्मान के बारे में भी सोचे। मौजूदा वक्त में यह सभी खिलाड़ी दूसरे राज्यों में नौकरी कर रही हैं।
