शिमला। कर्ज में गले तक डूबी हिमाचल सरकार (Himachal Govt) के पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) में जिला परिषद कर्मचारी और ग्राम रोजगार सेवकों ने बिना सैलरी के दिवाली (Diwali Without Salary) गुजार दी, क्योंकि सरकार के पास सैलरी देने को फंड (Fund) नहीं है। इसी तरह से कुछ कर्मचारियों को दो माह वेतन नहीं मिल पा रहा है। अब पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध ने CM से रिवॉल्विंग फंड की मांग की है। अनिरुद्ध सिंह ने शुक्रवार को यहां कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले बजट में 20 हजार रुपये की कटौती की थी। इससे कुछ कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने इस मामले को उठाया गया है। उनसे रिवॉल्विंग फंड (Revolving Fund) की मांग की गई है और इसकी फ़ाइल वित्त विभाग के पास है। रिवॉल्विंग फंड मिलते ही सभी कर्मियों को वेतन दिया जा सकेगा।

पीएम आवास के 9655 घरों की मिली मंजूरी

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्र से पीएम आवास योजना (PMAY) के 9655 घरों की मंजूरी आ गयी है। इन मकानों को 14 दिसंबर से पहले पात्र परिवारों को आवंटित कर दिया जाएगा। पहले जो 6551 घर मिले थे उन्हें वितरित कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदा (Himachal Rain Disaster) के कारण 10 हजार घर प्रभावित हुए थे, जिनकी संख्या अब 16,000 हो गयी है। 2000 घर सरकार ने अपने बजट से दिए है। प्रभावित लोगों को आवेदन करने की तिथि 30 सितंबर थी। जो रह गाए हैं, उन्हें भी सरकार घर देगी।

मनरेगा का काम बढ़ाने को कहा

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मनरेगा (MNREGS) का बजट इस वर्ष भी लगभग 1150 करोड़ के लगभग पहुंचेगा। मनरेगा के काम में गिरावट आई है। सभी बीडीओ को काम बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं।

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