शिमला। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के बाद हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने परिवहन मंत्री (Transport Minister) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हैं। समिति ने परिवहन मंत्री पर एचआरटीसी कर्मचारियों (HRTC Employees) को फिर से आश्वासन का झुनझुना दिखाने का आरोप लगा है। एचआरटीसी कर्मचारियों को इस बैठक से उम्मीद थी कि बैठक में परिवहन मंत्री छठे वेतन आयोग (6th pay commission) की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के साथ-साथ कर्मचारियों के लंबित पड़े देय वित्तीय देनदारियों की घोषणा करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, बल्कि परिवहन मंत्री का ब्यान पूर्व की भांति रटा-रटाया है। गिनने के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है, परंतु न तो एचआरटीसी (HRTC) की आय में इजाफा हो रहा है और न ही एचआरटीसी के कर्मचारियों की देय देनदारिया समय पर दी जा रही है।

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कुर्सी छोड़ने के बाद दिखेगा प्रयासों का असर

एचआरटीसी पर बोझ डालने के लिए तरह-तरह की घोषणाएं की जा रही है। पता नहीं, इनके प्रयासों का असर इनके कुर्सी छोड़ने के पश्चात दिखाई देगा। मंत्री महोदय तो कर्मचारियों को देय वेतन भत्तों (Payable Allowances) को भी अपनी उपलब्धि व कर्मचारियों के लाभ की श्रेणी में गिन रहे हैं। पीसमील कर्मचारियों (Piecemeal Employees) को अनुंबध पर लाने के लिए भी पूरे चार वर्ष लटकाकर रखा, अंत में उन्हें पुरानी नीति के अनुसार ही अनुबंध पर लाया गया, उसे भी अपनी उपलब्धि गिन रहे हैं। इससे एचआरटीसी के कर्मचारियों (HRTC Employees ) में भारी रोष उत्पन्न हो गया है।

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समन्वय समिति ने सात अप्रैल को प्रबंध निदेशक के साथ हुई बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि यदि कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एवं अन्य लंबित देय वित्तीय देनदारियों की अदायगी 15 दिनों के भीतर नहीं की जाती और परिवहन निगम (Transport Corporation) को रोडवेज का दर्जा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते तो कर्मचारियों को मजबूर होकर आंदोलप का रास्ता अपनाना पड़ेगा, इसलिए संयुक्त समन्वय समिति ने फैसला लिया है कि आठ मई को जिला बिलासपुर (Bilaspur) में एचआरटीसी के कर्मचारियों की एक आम सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें विचार-विमर्श कर कर्मचारियों के हक हकुक हासिल करने के लिए आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी।

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कर्मचारियों ने उठाई ये मांगें

हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष समर चौहान, उपाध्यक्ष पूर्ण चंद शर्मा, सचिव खेमेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता संजय कुमार, कोषाध्यक्ष जगदीश चंद और हितेंद्र कंवर, गोपाल लाल, देवी चंद, देस राज, राय सिंह, धनी राम, सुख राम, प्रेम सिंह, अनित कुमार, ऋषि लाल, संजीव कुमार, नवल किशोर, टेक चंद, विजय कुमार, यशपाल सुल्तानपुरी, सुशील कपरेट व दलीप शर्मा ने सरकार व निगम प्रबंधन से पुनः मांग की है कि एचआरटीसी के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की वेतन विसंगतियों को दूर कर छठे वेतन आयोग के लाभ के साथ-साथ अन्य लंबित देय वित्तीय देनदारियों की अदायगी सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को शीघ्र जारी किया जाए।

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