शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में साफ कर दिया कि प्रदेश के आपदा प्रभावितों (Disaster Affected Families) के लिए लाए जाने वाले विशेष राहत पैकेज (Special Relief Package) में पैसा जोड़ने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास सीमित बजट है, लोन भी एक सीमा तक ही लिया जा सकता है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो विधायक निधि (MLA Fund) में कटौती कर उससे भी कुछ पैसा जोड़ा जाएगा, क्योंकि विपक्ष के मुंह से राष्ट्रीय आपदा शब्द ही नहीं निकल रहा है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में बाकायदा अध्ययन किया जा रहा है। सीएम ने विपक्ष से पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित (National Calamity)कर पीड़ितों के लिए उदार मदद देने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी चुटकी ली कि मदद लेने के लिए विपक्ष की नीयत भी तो साफ होनी चाहिए। सीएम श्री नैना देवी के बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा के चर्चा में हिस्सा लेने के दौरान स्थिति स्पष्ट कर रहे थे।

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पीएम के समक्ष राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग: रणधीर

इससे पहले रणधीर शर्मा ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए सरकार में आपसी तालमेल नहीं है। आपदा के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्री अलग-अलग जा रहे हैं। आपदा के बाद सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) तो दूर 10 दिन तक कैबिनेट की बैठक तक नहीं बुलाई गई। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष दिल्ली में पीएम से मिलीं, उन्होंने आर्थिक सहायता मांगी, लेकिन राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग तक नहीं उठाई।

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