हिमाचल के सीमांत गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का तोहफा

/ HP-1 / Feb 15 2023/2 years ago

मोदी कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (Vibrant Village Program)को अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के लिए वित्तीय वर्ष 2022.23 से 2025.26 के लिए 4800 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया है। मोदी सरकार देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाई है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh),उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों के 2966 गांवों में सड़क (Infrastructure like Roads)बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।

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Govt approves construction of Shinku La Tunnel to provide all-weather connectivity in Ladakh. The length of the tunnel will be 4.1 kilometers. Construction will be completed by 2025. Union Minister @ianuragthakur #CabinetDecisions pic.twitter.com/Ndi8zBDMpv

— PIB India (@PIB_India) February 15, 2023

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur)ने बताया कि मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने बुधवार को देश की सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले किए। कैबिनेट ने भारत-चीन सीमा (India-China Border)पर तैनात आईटीबीपी (ITBP)के लिए 9,400 कर्मियों की एक ऑपरेशनल बटालियन (Operational Battalion)के साथ सात नई बटालियन (Seven New Battalions)की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसी तरह सिंकुलना टनल (Sinkulna Tunnel)के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई। टनल के निर्माण से लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। टनल की लंबाई 4ण्8 किलोमीटर होगी, जिस पर 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस टनल के निर्माण से दुर्गम क्षेत्रों में सैन्य बलों की पहुंच बढ़ेगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने देश में सहकारिता आंदोलन (Cooperative Movement) की जमीनी स्तर तक पहुंच को मजबूत करने के लिए लिए भी समितियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अगले पांच वर्षों में दो लाख बहुउद्देशीय डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।