शिमला। हिमाचल में नई गठित पंचायत कार्यालय निर्माण को एक माह की अंदर भूमि उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं, नई पंचायतों में पंचायत सचिव (Panchayat Secretary) के पदों को सृजित करने संबंधी मामला सरकार के प्रक्रियाधीन है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा (Himachal Vidhan Sabha) के बजट सत्र (Budget Session) के दौरान करसोग के विधायक हीरा लाल द्वारा पूछे प्रश्न के जवाब में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर (Panchayati Raj Minister Virender Kanwar) ने दी है। उन्होंने प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि हिमाचल में वर्ष 2020 के दौरान पूर्व ग्राम पंचायतों में से 404 तथा नगर पंचायत/परिषद के क्षेत्र से बाहर निकाले गए क्षेत्र की 8 यानि कुल 412 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, जिनमें से नगर निगम/ नगर पंचायत में 23 ग्राम पंचायतें सम्मिलित किए जाने उपरांत प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या में 389 की बढ़ोतरी हुई।

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इन 389 पंचायतों में कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त जिला पंचायत अधिकारियों के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों (Gram Panchayats) को एक माह की अवधि के भीतर भूमि उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि नव सृजित पंचायतों में कार्यालय भवन निर्माण के लिए उन्हें वांछित धनराशि उपलब्ध करवाई जा सके। उक्त व्यवस्था होने तक संबंधित पंचायतों में कार्य संचालन के लिए पंचायत क्षेत्र में निर्मित सामुदायिक भवन (Community Hall), महिला मंडल भवन, युवक मंडल भवन या किसी सरकारी कार्यालय में पंचायत कार्यालय चलाने की वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। यदि नव सृजित पंचायत के मुख्यवास में उक्त भवन उपलब्ध नहीं हो तो उस स्थिति में नव सृजित ग्राम पंचायत का कार्यालय उनकी पैतृक पंचायत (जिससे वह अलग होकर सृजित हुई है) में ही पृथक से पंचायत कार्यालय चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नव सृजित ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के पदों को सृजित करने संबंधी मामला प्रक्रियाधीन है।

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