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Budget2021: कृषि कल्याण के लिए कल से शराब महंगी, 100 फीसदी AID सेस लगेगा
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा सोमवार को पेश किए केंद्रीय बजट 2021-22 से भारत के मध्यमवर्ग (Middle Class) के लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट (Budget) में मध्यमवर्ग के लोगों को कोई भी राहत नहीं मिली है। करदाताओं (Taxpayers) को केंद्रीय बजट 2021-22 में कोई बड़ी छूट नहीं। हालांकि केंद्रीय बजट (Union Budget 2021) में 75 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनधारक सीनियर सिटीजन को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अन्य मध्यमवर्ग और करदाताओं को कोई छूट सरकार की ओर से नहीं दी गई है। मौजूदा टैक्स स्लैब (Tax Slab) में केंद्र सरकार की ओर से कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा सरकार पर 100 फीसदी AIDC लगाया गया है।
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FM Smt. @nsitharaman presents Union Budget 2021-22. #AatmanirbharBharatKaBudget https://t.co/y30qDfEFOO
— BJP (@BJP4India) February 1, 2021
इसलिए मिडिल क्लास लोगों को केंद्रीय बजट 2021-22 से जितनी भी उम्मीदें थीं वो धरी की धरी रह गई हैं। हालांकि स्टार्ट अप के तहत टैक्स लेने वाले लोगों को जरूरत राहत मिली है। स्टार्ट अप के तहत जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे बढ़ा दिया गया है। यह छूट अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय बजट में शराब और बीयर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शराब से जुड़े पेय पदार्थों में 100 एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (Agriculture Infrastructure Development Cess) लगाया है। बड़ी बात यह है कि सेस कल से ही लागू हो जाएगी। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले के बाद शराब की कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगी।
इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में एनआरआई लोगों को भी बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के मुताबिक एनआरआई को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट कहा कि राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी।