शिमला। हिमाचल सरकार ने राज्य में सेब, आम और फलों की बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत खरीद की दरों में बढ़ोतरी की है। राज्य के बागवानों के लिए 2023-24 के सीजन में बड़ी राहत दी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत कुक कम हेल्पर (Cook Cum Helper) का काम करने वाले कर्मियों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाने और मनरेगा की मजदूरी में 14 से 16 रुपए तक की वृद्धि के रूप में बड़े ऐलान किए हैं।

कैबिनेट ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 2023-24 के सीजन में सेब, आम और किन्नू, संतरे जैसे फलों की खरीद में समर्थन मूल्य (Support Price) में इजाफा करने को मंजूरी दे दी है। सेब और आम की खरीद अब 12 रुपए प्रति किलो होगी। किन्नू, माल्टा और संतरे की खरीद भी 12 रुपए प्रति किलो की दर से होगी, जबकि गलगल और नींबू की खरीद 10 रुपए प्रति किलो की दर से की जाएगी। प्राकृतिक आपदा के मारे हिमाचल के किसानों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है।

राज्य कैबिनेट ने मध्यान्ह भोजन योजना के तहत कुक कम हेल्पर का काम कर रहे कर्मियों के मानदेय को 3500 से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया है। इससे राज्य के 21431 कर्मियों को लाभ होगा। मरनेगा की मजदूरी की दरें 15 अगस्त से गैर जनजातीय क्षेत्रों में 224 के बजाय 240 रुपए प्रतिदिन और जनजातीय क्षेत्रों में 280 की जगह 294 रुपए प्रतिदिन करने को भी मंजूरी मिल गई है।

नौकरियों के मामले में बड़े फैसले

कैबिनेट ने अगले 5 साल में 874 लोगों को चुनकर और पटवारी की ट्रेनिंग देने को मंजूरी दी है। इसी के साथ 16 चेन मैन को भी तैनात किया जाएगा। राज्य में बिलासपुर, मंडी, कुल्ले जिले में ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस थानों में 48 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्तियां किरतपुर-मनाली फोर लेन की सुरक्षा के लिए भी की जाएंगी। ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर सहायक (आईटी) के 35 पदों पर भर्ती को भी मंजूरी मिली है।

वॉटर कैरियर्स नियमित होंगे

कैबिनेट ने राज्य के शिक्षा विभाग में 11 साल से दिहाड़ी पर काम कर रहे वॉटर कैरियर्स की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी दी है। नियमितिकरण उन वॉटर्स कैरियर्स का किया जाएगा, जिन्होंने 32 मार्च 2023 से 3; सितंबर 2023 के बीच सेवा काल के 11 साल पूरे कर लिए हैं।

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