कृषि कानूनों ( Agricultural laws) के खिलाफ जहां किसान पिछले सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार के साथ बातचीत के कई दौर चलने के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं नकल पा रहा है। इन सबके बीच केरल ( Kerala) की विजयन सरकार ने भी केंद्र सरकार के इन तीन कानूनों के खिलाफ गुरुवार को विधानसभा का विशेष सत्र ( Special session of Vidhansbha) बुलाया। सत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव (Resolution) पेश किया गया जिसे संसद में पास कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को पहले ही कांग्रेस सहित विपक्ष अपना समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं, वहीं केरल विधानसभा में बीजेपी का केवल एक विधायक है जिसने इस प्रस्ताव का विरोध किया।

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कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने के लिए यह एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है।

इस प्रस्ताव के पेश करते हुए सीएम पिनराई विजयन ( CM Pinarai Vijayan) ने कहा कि वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है कि यदि किसानों का आंदोलन जारी रहता है तो इससे केरल गंभीर रूप से प्रभावित होगा। अगर दूसरे राज्यों से खाद्य पदार्थोंकी आपूर्ति बंद हो जाती है तो केरल में भूखमरी हो जाएगी। ये तीनों कानून केवल बड़े कारपोरेट घरानों की मदद करेंगे। अन्य सभी दलों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। कांग्रेस के उपनेता केसी जोसेफ ने सदन बुलाने की अनुमति देने में देरी के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की आलोचना की।

बीजेपी के एकमात्र विधायक ओ राजगोपाल भी सत्र में भाग ले रहे हैं। उन्होंने केरल के सीएम द्वारा केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करते हुए उठाए गए प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह के कृषि कानूनों का वादा कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। सीपीआई (एम) ने भी इस तरह के कानून लाने की मांग की। अब दोनों दल इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों को गुमराह नहीं होना चाहिए।

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