Privilege Motion Against Secretariat Employees : शिमला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों (Himachal Secretariat Employees) के खिलाफ प्रिविलेज मोशन (Privilege Motion)पर सुक्खू सरकार से फिर से जवाब मांगा गया है। विधानसभा सचिवालय ( Vidhansabha Secretariat)ने सचिव सामान्य प्रशासन को फिर पत्र भेजा है, जिसके अनुसार निश्चित समय बीत जाने पर भी सूचना मुहैया नहीं करवाई गई। समय पर जवाब नहीं मिलने पर विधानसभा स्पीकर ने संज्ञान लिया है। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने सचिवालय प्रशासन (Secretariat Administration) सचिव राकेश कंवर को पत्र भेजकर नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री से प्राप्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस के बारे में जवाब देने को कहा है। इसमें कहा गया है कि बीती सात सितंबर 2024 को इस संबंध में एक पत्र भेजा गया था, जिसके बारे में सचिव का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसमें लिखा गया है कि इस सूचना को एक सप्ताह के भीतर भेजा जाए, जिसकी इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को दी जा सके।

ये था पूरा मामला

जाहिर है हिमाचल सचिवालय कर्मचारियों (Himachal Secretariat Employees) की तरफ से तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी (Rajesh Dharmani) के खिलाफ की गई बयानबाजी पर पांच कर्मचारियों खिलाफ विशेषाधिकार हनन यानी प्रिविलेज मोशन (Privilege Motion Against Secretariat Employees) का नोटिस दिया था। विधानसभा सचिवालय (Vidhan Sabha Secretariat) ने इसको लेकर कार्यवाही भी शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संगठन व सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा (Secretariat Employees Federation President Sanjeev Sharma) , महासचिव कमल किशोर शर्मा, सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष टेकराम, चालक संघ के अध्यक्ष अमर कुमार, पीए-पीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष बोधराज चंदेल ने आम सभा में मंत्रियों के विरुद्ध बयानबाजी की थी। इसमें बाकायदा राजेश धर्माणी का नाम लिया गया था। जिसके खिलाफ विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था।

-संजू चौधरी

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group