नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने फिल्मी क्षेत्रों के विकास के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने चार सरकारी फिल्मी संस्थाओं( Four Government Film Institutions) को मिलाकर एक संस्था बनाने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Union Minister Prakash Javadekar)ने कहा कि फिल्म्स डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और चिल्ड्रन्, फिल्म सोसाइटी को मिलाकर एक संस्था बनेगी, जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम( National Film Development Corporation) कहलाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं पहले की तरह काम करती रहेगी।

#Cabinet approves Merger of Five Film Media Units through Rationalization of Infrastructure, Manpower and other Resources 1/2

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— PIB India (@PIB_India) December 23, 2020

जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी तथा राष्ट्रीय विकास निगम ( एनएफडीसी) के विलय को मंजूरी दे दी है। इससे निश्चित तौर पर फिल्म जगत को लाभ पहुंचेगा।मंत्रालय ने कहा कि एकरूपता का कार्य करते समय सभी संबद्ध मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी और किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। प्रमुख संगठन फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय के परिणामस्वरूप एनएफडीसी को एक प्रबंधन के अंतर्गत फिल्म की विषयवस्तु के प्रचार निर्माण और उसे सुरक्षित रखने के संबंध में अलग ढंग से रखा जाएगा। सरकार के अनुसार लेन-देन सलाहकार और कानूनी सलाहकार, संपत्ति और कर्मचारियों के हस्तांतरण और विलय के परिचालन के सभी पहलुओं की देखरेख करने के लिए सलाह देंगे। सभी संबंधित मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा।

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