शिमला। हिमाचल में भी अब 18 प्लस वालों को वैक्सीन (vaccine) लगाने के लिए केंद्र सरकार के आदेशानुसार ऑन-साइट शेड्यूल (on-site schedule) बुक करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि यह पूरे प्रदेश में शुरू नहीं की गई है। बल्कि इस सुविधा की शुरूआत हिमाचल के जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों से की जाएगी। यह फैसला शुक्रवार को कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में स्टेट स्टियरिंग कमेटी (State steering committee) की आयोजित चौथी बैठक में लिया गया। जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के एक प्रवक्ता ने बताया कि बैठक के दौरान 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए ऑन-साइट शेड्यूल बुक करने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

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उन्होंने कहा कि जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए रणनीति के अनुसार ऑन-साइट पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इन जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों (Tribal and inaccessible areas) में स्थानीय जिला प्रशासन शत प्रतिशत ऑनलाइन बुकिंग या ऑन-साइट पंजीकरण करवा सकता हैं। संबंधित उपायुक्त टीकाकरण केंद्रों में भीड़ एकत्र न हो, इस संबंध में योजना तैयार करेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि गैर जनजातीय तथा अन्य क्षेत्रों में केवल ऑनलाइन शेड्यूल बुकिंग के माध्यम से ही सत्र् प्रदर्शित किए जाएगे। उन्होंने 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों से केवल ऑनलाइन शेड्यूल बुक करने के बाद ही कोविड टीकाकरण केंद्र पहुंचने का आग्रह किया हैं। यदि बुकिंग करने वाले लाभार्थियों की अनुपस्थिति के कारण स्लॉट खाली रहते है तो उसी सत्र् के लिए टीकाकरण वाले दिन अधिकतम 9 लाभार्थियों के लिए सत्र् दोबारा ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि वैक्सीन की कम से कम वेस्टेज हो।

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कोविड टीकाकरण की प्राथमिकता समूह सूची में नई श्रेणियां शामिल

हिमाचल में कोविड टीकाकरण (Covid Vaccination) की प्राथमिकता समूह सूची में नई श्रेणियां शामिल की गई हैं। जिसमें हिमाचल के विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति, सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, पशुपालन विभाग, दूरसंचार सेवा प्रदाता, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि और इंश्योरेंस कार्यालय, बहुद्देशीय परियोजनाएं ऊर्जा एवं ऊर्जा परियोजनाएं, डाक विभाग, उद्योग विभाग, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग व निगम, विभिन्न गैस एंजेंसियां, लॉटरी एवं कोष, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य प्रशासन विभाग, राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे के कर्मचारियों को प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए प्राथमिकता समूह के रूप में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अभियोजन विभाग के अन्तर्गत अधिवक्ता और विधि संस्थानों के कर्मचारियों, राज्य के सभी एचआईवी के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति, 18 वर्ष से अधिक आयु के कैदी, 18 वर्ष से अधिक आयु के एनसीसी कैडेट और प्रदेश में कोविड सेवाएं प्रदान कर रहे स्वयंसेवी भी इस सूची में शामिल किए गए हैं।

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