नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Union Ministry of Human Resource Development)ने देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालयों (Jawahar Navodaya Vidyalayas)और केंद्रीय विद्यालयों (Central schools)में दाखिले के लिए ओबीसी छात्रों को आरक्षण देने का फैसला किया है। आरक्षण के लिए लाए गए ये नियम इसी सत्र से लागू होंगे।

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केंद्रीय विद्यालयों में नियमित दाखिला देने के बाद अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के साथ-साथ, एससी और एसटी छात्रों के लिए सीटों की संख्या कम होती है तो अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहीं, नवोदय विद्यालयों में ओबीसी उम्मीदवारों को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, एससी और एसटी छात्रों के लिए आरक्षण का अनुपात स्कूल के जिले में इन जातियों की कुल आबादी पर निर्भर करेगा। मंत्रलाय के मुताबैक, आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम और इन दोनों जाति श्रेणियों के लिए कुल 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता है। इस कसम से ग्रामीण छात्रों में क्वालिटी एजुकेशन के बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रालय के नियमों के मुताबिक़, पहले चरण में आरक्षित सीटों के लिए एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों को ‘ड्रा’ के अनुरूप सीटें बांटी जाएंगी। जबकि, दूसरे चरण में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ट्रांसफर वाले मामलों में छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। वहीं, तीसरे चरण में पीएसयू कर्मचारियों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। जब इन सभी चरणों की सीटें भरेंगी उसके बाद एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। अगर आरक्षण के अनुसार सीटों की संख्या कम होती है तो नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

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