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SMC शिक्षक भर्ती के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित
एसएमसी शिक्षकों की भर्तियां भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत है। इससे सभी को समान अवसर जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।
HC ने ट्रांजिट पास फार्म W व सप्लीमेंट्री पास फार्म X ना दिखाने वाले ठेकेदारों के बिलों के भुगतान पर रोक लगाई
उनके बिलों के भुगतान पर रोक लगाई जाए एवं हिमाचल में अवैध माइनिंग में शामिल सरकारी अफसरों के खिलाफ भी उपरोक्त कार्रवाई की जाए। मामले पर सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
HC ने सनावर स्कूल को Online Classes के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने से रोका
इस बीच राज्य सरकार की ओर से उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने 27 मई को आदेश जारी कर निजी स्कूलों को ट्यूशन शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश जारी किया।
हिमाचल में Tourists की एंट्री पर HC ने सरकार से मांगा जवाब; जारी किया नोटिस
चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी और जस्टिस अनूप चिटकारा की डबल बेंच ने राजस्व व पर्यटक सचिव को 20 जुलाई तक न्यायालय के समक्ष जवाब शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।
HP High Court:प्रशासन की लापरवाही के चलते किसी को भी Pension जैसे अधिकार से नहीं किया जा सकता वंचित
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की लापरवाही के चलते प्रार्थी को पेंशन के हक से वंचित किया जा रहा था। जिसके लिए प्रार्थी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा
High Court के अधिवक्ताओं का संकल्प- नहीं खरीदेंगे चीनी सामान, शहीदों को नमन
अधिवक्ता विभिन्न बैनर और तख्तियां हाथ में पकड़ कर शारीरिक दूरी (Physical Distance) के नियम का पालन करते हुए भारतीय सेना के सम्मान में एकत्रित हुए।
108 व 102 कर्मियों को सुरक्षा किट मुहैया ना करवाने के मामले में High Court का संज्ञान
याचिकाकर्ता के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते 108 व 102 एंबुलेंस में कार्यरत कर्मियों को राज्य सरकार व संस्थान द्वारा व्यक्तिगत किट सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई है।
न्यायाधीश तरलोक चौहान बने Himachal High Court के वरिष्ठतम न्यायाधीश
13 से 17 मई, 2019 तक रोमानिया में आयोजित “बच्चों के लिए देखभाल और सुरक्षा सेवाओं के सुधार” पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अंतरराष्ट्रीय शिक्षण विनिमय कार्यक्रम का हिस्सा रहे।
सरकारी स्कूलों में Teachers के रिक्त पदों से संबंधित मामले पर सुनवाई पांच तक टली
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी व जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की बेंच ने आदेश पारित किए।
जेलों में कैदियों की अमानवीय स्थिति पर नई Status Report दाखिल करे सरकार- HC
जिला व ओपन जेल धर्मशाला, जिला व ओपन एयर जेल बिलासपुर तथा जिला जेल मंडी में चिकित्सा अधिकारियो की कोई नियुक्ति नहीं की गई है।