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Results for "हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट "
हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार पर लगाई 25 हजार की कॉस्ट
प्रार्थी के संशोधित 300 दिनों की छुट्टियों के वेतन के लिए जब स्वीकृति मांगी गई तो राज्य कोषागार की आपत्ति के चलते संशोधित लीव एनकैशमेंट देने के लिए मना कर दिया।
अदालत हिमाचल प्रदेश में बेतरतीब निर्माण की इज़ाजत नहीं दे सकती: हिमाचल हाईकोर्ट
अथॉरिटीज भू मालिक को टीसीपी एक्ट के तहत प्रदान शक्तियों का उपयोग करते हुए कानून के अनुसार ही भवन निर्माण करने के लिए बाध्य कर सकती है।
हिमाचल हाईकोर्ट: गिरी नदी पर बांध बनाने के लिए कारगर कदम उठाए प्रदेश सरकार
गिरी नदी पर डैम के निर्माण के लिए तैयार डीपीआर का रिकॉर्ड हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया।
हिमाचल हाईकोर्ट ने स्कूलों में गैर शिक्षकों के 2 हजार खाली पदों पर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव शिक्षा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया था। इस समय में राज्य सरकार जवाब दायर नहीं कर पाई।
आउटसोर्स आधार पर रखे गए कर्मियों का ब्यौरा दे विश्वविद्यालय: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
उच्च न्यायालय ने प्रदेश विश्वविद्यालय को आदेश जारी किए हैं कि वह हाईकोर्ट के समक्ष उन कर्मियों का ब्यौरा रखे जिन्हें आउटसोर्स के आधार पर लगाया गया है।
हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया प्रदेश सरकार को नोटिस, जाने क्या है मामला
हिमाचल हाईकोर्ट ने मेरिट को दरकिनार कर कम अंक वाले उम्मीदवारों को एमबीबीएस में दाखिला दिए जाने को गलत ठहराते हुए मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनाने के आदेश जारी किए हैं।
हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज किया जेबीटी भर्ती मामले में प्रदेश सरकार के पुनर्विचार आवेदन
छह मई को अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि जेबीटी पदों को एनसीटीई की ओर से जारी 28 जून, 2018 की अधिसूचना के अनुसार भरा जाए।
हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस, जाने क्यों
मुख्य न्यायाधीश अहमद ए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किये।
हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, एचपीयू और वीसी सिकंदर कुमार को जारी किया नोटिस
न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने याची धर्मपाल द्वारा लगाए आरोपों को तथ्यहीन पाते हुए याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में आरोप था कि वीसी की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है।
हाईकोर्ट: हिमाचल सरकार प्रदेशभर से संबंधित अतिक्रमणों से जुड़े मामलों के आंकड़े कराए मुहैया
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने इस संबंध में रिट याचिका और अवमानना याचिका भी दायर की है और उसी में आदेश पारित करने के बाद सरकार ने बेदखली की कार्रवाई समाप्त कर दी है