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Results for "असम "
CAA के समर्थन में बोले शांता – घर में घुसे चोर और मेहमान बराबर नहीं हो सकते
शांता कुमार ने कहा है कि इस समय तक इस प्रकार के घुसपैठियों की संख्या कम से कम 5 करोड़ हो गई है। असम में कई स्थानों पर घुसपैठियों की संख्या मूल निवासियों से अधिक हो गई है।
तीन साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए माइकल पात्रा
पात्रा की नियुक्ति पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के इस्तीफे के करीब 6 महीने बाद हुई है। आचार्य से पहले उर्जित पटेल इस पद पर रहे थे।
छठी कक्षा के छात्र की खोपड़ी में खेल प्रतियोगिता के दौरान घुसा भला, हुआ ये अंजाम
स्कूल प्रशासन द्वारा बताया गया कि बच्चा अचानक मैदान के उस हिस्से में आ गया, जहां भाला फेंक प्रतियोगिता हो रही थी। इसी दौरान उसके सिर में भाला आकर लग गया।
बच्चों का पेट भरने के लिए विधवा ने मुंडवाया सिर, बाल बेच कर 150 रुपए में खरीदा खाना
महिला की कहानी ग्राफिक डिजाइनर जी. बाला ने सोशल मीडिया पर शेयर की जिसके बाद क्राउड फंडिग के जरिए महिला को 1.45 लाख रुपए मिले।
देश के कुछ क्षेत्रों में इस वजह से लागू नहीं होगा CAA, जानें
जानकारी के लिए बता दें, इनर लाइन परमिट ऐसा यात्रा डॉक्यूमेंट है, जिसे सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करती है, ताकि वो किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित वक्त के लिए यात्रा कर सकें।
Personality संवारे लेकिन सेहत बिगाड़े हाई हील की सैंडल
काफ मसल्स में दर्द या सूजन हाई हील पहनने का एक अलग साइड इफेक्ट (Side effect) है। हाई हील के कारण मांसपेशियों की नसें सूज जाती हैं जिससे पैरों में बहुत अधिक दर्द होता है।
बर्फबारी के चलते थमे निजी बसों के पहिए, माफ हो जनवरी माह का SRT
हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा है कि भारी बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जिलों में निजी बसों के रूट प्रभावित हुए हैं
तस्वीरें: अस्पताल में मानसिक मरीज को नहीं मिला खाना, तो जिंदा कबूतर को खाया
रिम्स अस्पताल के निदेशक डॉ. डीके सिंह का कहना है ऐसे मरीजों के प्रति उनकी संवेदना है लेकिन संसाधनों और मानवबल की कमी के कारण वे मदद करने में असमर्थ हैं।
NRC अगला कदम, कोई हिंदू नहीं जाएगा डिटेंशन सेंटर: CAA पर BJP की बुकलेट
पुस्तिका में ‘इसके बाद क्या एनआरसी लाया जाएगा? इसकी कितनी जरूरत है? और एनआरसी आने पर क्या असम की तरह हिन्दुओं को निरोध केन्द्र में जाना पड़ेगा?
जातिगत आरक्षण को जल्द खत्म करने की मांग हुई तेज, सौंपा ज्ञापन
केएस जम्वाल ने कहा कि यह आरक्षण संविधान में केवल 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, जिसे सभी पूर्व सरकारों ने 10-10 साल करके इसे 70 साल तक पहले ही बढ़ा दिया है।