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सीएम बोलेः बार्डर एरिया से हटेंगे वर्षों से जमे पुलिस, आबकारी और वन विभाग के कर्मचारी
शिमला। हिमाचल प्रदेश के बार्डर एरिया में पुलिस, आबकारी और वन विभाग की चौकियों पर वर्षों से जमे कर्मचारी यहां से जल्द हटेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए सजा में और कड़े प्रावधान करने के लिए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों में संशोधन होगा। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत की है और नए प्रावधानों का खाका तैयार किया जा रहा है।विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि सरकार को बार्डर एरिया में स्थित पोस्टों पर तैनात कर्मचारियों को लेकर शिकायतें मिली हैं और सरकार ने इन कर्मचारियों को रोटेट करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एक ही स्थान पर कर्मचारियों को बार-बार पोस्टिंग देने की प्रथा को खत्म करेगी ताकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोका जा सके।
स्कूल को शिक्षकों से खाली नहीं रखा जाएगा
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि चौपाल विधानसभा हलके में 5 स्कूल ऐसे हैं, जहां जीरो एनरोलमेंट हैं। उन्होंने कहा कि चौपाल हलके में 8 स्कूल ऐसे हैं, जहां कोई शिक्षक नहीं है और इन हलकों में जल्द शिक्षकों को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हलके के सभी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर के माध्यम से किसी भी स्कूल को शिक्षकों से खाली नहीं रखा जाएगा और न ही सिंगल टीचर को भेजा जाएगा। बीजेपी सदस्य बलवीर वर्मा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द नहीं होगी, जहां पहले से ही शिक्षकों की कमी है।विधायक अनिल शर्मा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि आईटीआई कोटली के भवन निर्माण में कोई अनियमितताओं की जांच होगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने इस भवन का निर्माण अब टाइम बाउंड होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए दो करोड़ रुपए पहले से उपलब्ध हैं और अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया जाएगा।
बंद होगा सिंगल विंडो सिस्टम उद्योग मंत्री
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार सिंगल विंडो सिस्टम खत्म करने जा रही है। इसके स्थान पर इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनेगा। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम बहुत लंबा है और अत्यधिक जटिलताओं के कारण उद्योगपति निवेश के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट ब्यूरो के प्रावधानों के अनुसार उद्योग सीधे आकर उद्योग स्थापित कर सकेंगे और उनके लिए सभी स्वीकृतियां इन्वेस्टमेंट ब्यूरो लेगा। उद्योग मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में कहा कि नई व्यवस्था के अनुसार राज्य के सभी विभागों को उद्योगपतियों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उद्योगों की स्थापना के लिए एनओसी देनी होगी।
