-
Advertisement
नाकारा पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं, नौकरी बचाने के लिए 3 महीने में होना पड़ेगा फिट
हमारे देश में हर राज्य की पुलिस अपने अधिकारियों के लिए कई नियम-कानून बनाती रहती है। ऐसे में अब एक राज्य ने अपने पुलिसकर्मियों की फिटनेस (Fitness) को लेकर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, असम पुलिस ने अपने सभी कर्मचारियों का बॉडी मास इंडेक्स रिकॉर्ड करने का फैसला लिया है, इसमें भारतीय पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों को फिटनेस पर काम करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा और फिर उनका बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स (Body Mass Index) रिकॉर्ड किया जाएगा।
असम पुलिस के डीजीपी जी.पी. सिंह ने आज इस बारे में ट्वीट कर जानकारी देते हए कहा कि हमारी योजना असम पुलिसकर्मियों आईपीएस अधिकारियों समेत 15 अगस्त तक 3 महीने का समय देने की है। इसके बाद 15 अगस्त के अंदर-अंदर हम अधिकारियों का बीएमआई आकलन शुरू कर देंगे।
In line with directions of the Hon @CMOfficeAssam , @assampolice Hq has decided to go in for professional recording of Body Mass Index (BMI) of all Assam Police personnel including IPS/APS officers and all DEF/Bn/Organisations.
We plan to give three months time to all Assam…— GP Singh (@gpsinghips) May 16, 2023
डीजीपी जी.पी सिंह ने बताया कि जो कर्मचारी मोटापे की श्रेणी में आएंगे, उन्हें वजन कम करने के लिए और 3 महीने दिए जाएंगे और फिर इसके बाद उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) की पेशकश कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी चिकित्सा समस्याएं होंगी, उन कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को वे बीएमआई रिकॉर्ड करवाने वाले पहले शख्स होंगे।
बनाई गई है लिस्ट
जानकारी के अनुसार, असम पुलिस (Assam Police) ने 650 से भी ज्यादा कर्मियों की एक लिस्ट बनाई, जो कथित रूप से शराब पीने के आदी हैं या फिर जिनका वजन ज्यादा हैं। इन कर्मचारियों में से जो भी ड्यूटी के लिए अयोग्स पाए जाएंगे उन्हें गहन समीक्षा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश की जाएगी।
लिस्ट में जोड़े जाएंगे नाम
डीजीपी जी.पी. सिंह ने बताया कि उनके पास पहले से ही लगभग 680 लोगों की एक सूची मौजूद है, लेकिन बिना तार्किक आधार के किसी का भी नाम इस लिस्ट में ना जोड़ा जाए इसके लिए बटालियनों और जिलों में समितियां गठित की गई हैं, जिनकी अध्यक्षता डिप्टी कमांडेंट या फिर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे।
नहीं दी जाएगी फील्ड ड्यूटी
डीजीपी ने बताया कि जो कर्मचारी इस सूची में आ जाएंगे, लेकिन वे वीआरएस चुनने के इच्छुक नहीं होंगे तो उन्हें फील्ड ड्यूटी नहीं दी जाएगी।
हटाए जाएंगे नाकारा लोग
बता दें कि हाल ही में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान पुलिस बल से नाकारा लोगों को हटाने की बात कही थी। इन नाकारा लोगों में ज्यादा शराब पीने वाले, अत्यधिक मोटापे वाले और भ्रष्टाचार के आरोपी कर्मचारी शामिल हैं।
यह भी पढ़े:यहां के ट्रैफिक नियम हैं बेहद अलग, नहीं मानने पर भरना पड़ेगा 2.45 लाख रुपए का जुर्माना
