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Results for "कैबिनेट"
cabinet sub-committee meeting/Dhani Ram Shandil/roadmap
स्वास्थ्य मंत्री की धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाने के लिए रोडमैप तैयार किया गया।
हिमाचल टैक्स पेड, पेंशन भोगी महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1500 रुपए, यहां जाने पूरी डिटेल
उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह तक यह मामला वित्त विभाग के अधिकारियों के समक्ष भी रखा जाएगा और उसने सभी इसको लेकर चर्चा की जाएगी।
बिलासपुर में मंत्री अनिरुद्ध के सामने लगे “नड्डा की काली भेड़ें” के नारे
बंबर ठाकुर के समर्थक पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप संख्यायन, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर, कांग्रेस नेता गौरव शर्मा सहित नेताओं को जेपी नड्डा की बी टीम कहते रहे हैं।
Vikramaditya Singh || Rajiv Bhavan || Shimla rural
उन्होंने कहा कि चुनावों के वक्त जो वादे किए थे उन्हें समय बद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मंत्री ने कहा कि हमने विपक्ष में रहते भी शिमला ग्रामीण की आवाज उठाई थी।
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इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 5 साल में एक लाख नौकरी देने का वादा है, जिसे पूरे कार्यकाल में बांटे तो हर साल 20 हज़ार नौकरियां दी जाएगी।
जयराम की दो टूकः ओपीएस दीजिए पर संस्थान बंद और महंगाई बढ़ाकर नहीं
जयराम ने कहा कि हमारी सरकार कि योजनाओं का नाम बदले जा रहे है। जो एक ग़लत परंपरा है। 11 दिसंबर को सरकार ने शपथ ली और बिना कैबिनेट के ही पूर्व सरकार के फ़ैसलों को निरस्त किया।
हिमाचल में जल्द होगी 4 हजार सरकारी पदों पर भर्ती, अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट
पंचायती राज विभाग में खाली पदों की रिपोर्ट मांग कर इन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि उनके सामने विभागीय समीक्षा के दौरान कई मसले आए हैं
अब सीएम सुक्खू के पाले में सीमेंट प्लांट विवाद की गेंद, अलग-अलग करेंगे बैठकें
हर्षवर्धन चौहान ने साफ कहा कि यह विवाद दो प्राइवेट कंपनियों के बीच का है, जिसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सिर्फ बीच का रास्ता अपना सकती है।
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उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारियों के साथ शिमला में रिव्यू बैठक की जाएगी। जिसमें सारी स्थिति का आकलन होगा।
तो क्या सभी महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1500 रुपए, यहां जाने सब कमेटी का आय राइडर
कैबिनेट सब कमेटी इसके लिए आय का राइडर लगा सकती है। केवल बीपीएल (BPL) और ईडब्ल्यूएस (EWS) परिवारों को ही यह लाभ दिया जा सकता है।