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Results for "याचिका"
हाईकोर्ट ने बिलासपुर दवा दुकान मामले संबंधित याचिका को ₹100000 कॉस्ट के साथ किया खारिज
प्रार्थी ने अपनी याचिका में सरकारी क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में दवाई की दुकान नंबर 4 से संबंधित टेंडर को रिकॉल करने की न्यायालय से गुहार लगाई थी।
हाईकोर्ट ने खारिज की HPSSC कार्यालय के चपड़ासी किशोरी लाल की अग्रिम जमानत याचिका
मामले के अनुसार तत्कालीन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में चपड़ासी रहे मदन लाल और किशोरी लाल पर आरोप है कि उन्होंने विशाल चौधरी और दिनेश कुमार को परीक्षा में पास करने के मकसद से ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की।
हाईकोर्ट ने खारिज की फर्जी एलआईसी एजेंट की अग्रिम जमानत याचिका
मामले के अनुसार शिकायतकर्ता रक्षा देवी ने 14 जनवरी 2023 को पुलिस में दी शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रार्थी ने उनसे विभिन्न समय में ढाई लाख रुपए एलआईसी के नाम पर लिए।
दिल्ली हाईकोर्ट का अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इंकार,खारिज की सभी 23 याचिकाएं
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया था। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई थी।
बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका पर MLA त्रिलोक जम्वाल और मुख्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी
प्रार्थी के अनुसार इनमें से 569 मत बिना कारण बताए रद्द कर दिए गए। अंततः उसे पोस्टल बैलेट से 735 मत प्राप्त हुए जबकि विजेता प्रत्याशी को 615 मत प्राप्त हुए।
बल्ह से विजयी बीजेपी नेता इंद्र सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर 9 को जारी किए नोटिस
दलील दी गई कि पोस्टल बैलेट की मतगणना ईवीएम की गिनती से 30 मिनट पहले की जानी होती है। जबकि याचिकाकर्ता के मामले में ईवीएम की गिनती पहले की गई।
लिफ्ट पार्किंग की बिजली -पानी काटने के खिलाफ दायर याचिका खारिज
प्रार्थी का कहना था कि कंपनी ने कुछ विवादों को लेकर आर्बिट्रेटर को भेजा था इसलिए उसके खिलाफ प्रतिशोध में यह कार्रवाई की गई। कोर्ट ने पाया कि प्रार्थी ने समझौते के अनुसार एक भी पैसा नगर निगम को नहीं दिया।
हिमाचल हाईकोर्ट: पांच लाख रिश्वत लेने के आरोपी की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस
44 लाख की रकम के लिए उसने उद्योगपति से मामले में आगामी अपील ना करने और जल्दी से क्लेम राशि का भुगतान करने की एवज में 12 लाख रिश्वत की मांग की।
हिमाचल हाईकोर्ट: एसीसी और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्रियों को खोलने को लेकर दायर याचिका ली वापिस
माल भाड़े को लेकर कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच विवाद चल रहा है। विवाद न सुलझने पर कंपनी प्रबंधन ने 15 दिसंबर से दोनो प्लांट बंद कर दिए थे।
एमसी शिमला की वोटर्स लिस्ट में बाहरी मतदाताओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टली
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के पश्चात सभी पक्षकारों को 8 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रतिउत्तर की कार्यवाई पूरी करने के आदेश दिए।