Illegal Construction in Himachal शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में उपजा मस्जिद विवाद (Mosque controversy) थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में बीती सुनवाई के बाद 5 अक्टूबर की तारीख मिली है। वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन कल संजौली में बड़े प्रदर्शन का आह्वान कर चुके हैं। अब पूरे मामले पर शुरुआत से मुखर रहे मंत्री अनिरुद्ध सिंह (Minister Anirudh Singh)का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश में कानून के तहत ही काम होगा। अनिरुद्ध सिंह नगर निगम अदालत में चल रहे मामले पर जल्द फैसला आने की भी उम्मीद जताई है।

सभी काम कानून के दायरे में रहकर ही होंगे

प्रदेश सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी काम कानून के दायरे में रहकर ही होंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी एक विशेष भवन से जुड़ा हुआ नहीं है। पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। संजौली मस्जिद (Mosque controversy)मामला संवेदनशील है। मामला अभी नगर निगम अदालत में चल रहा है दोनों पक्षों ने जवाब दिए हैं मामले पर जल्द फैसला आएगा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह मामला स्ट्रीट वेंडर (Street Vendor)के मामले से शुरू हुआ था। इस बारे में पार्षद और विभिन्न संगठनों के लोग सीएम से भी मिले थे और प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में संशोधन (Amendment in street vendor policy)की मांग की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे मामले पर गंभीर है। बाहर से आना वाला व्यक्ति हो या प्रदेश का ही किसी भी घर दुकान में काम करने वाले व्यक्ति की वेरिफिकेशन जरूरी है। इसको लेकर सब कमेटी भी बनाई गई है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। प्रदेश में सभी काम कानून के दायरे में रहकर ही किए जाने चाहिए।

संजू चौधरी 

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