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विधानसभा सत्र से पहले बेरोजगारों के लिए सुक्खू सरकार मेहरबान,जान ले कर दिया पक्का काम
Sukhu Govt Relief To Unemployed Before Winter Session of Vidhan Sabha: धर्मशाला । हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Winter Session of Himachal Vidhan Sabha) कल यानी 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। सरकार के लिए विपक्ष बड़ा सिरदर्द बनकर सामने खडा है। इस मर्तबा मसले एक नहीं अनेक हैं। विपक्ष के विधायकों के सबसे ज्यादा सवाल ही बेरोजगारी को लेकर है। चूंकि कांग्रेस (Congress) ने सत्ता में आने से पहले अपनी गारंटी में रोजगार (Rozgar) देने का वादा किया था,विपक्ष अब उसी को हथियार बनाकर सरकार से सवाल पूछता है। सरकार के लिए अवैध खनन के मसले को भी फेस करना बड़ी चुनौती है। ईडी (ED) इस मसले पर दो गिरफ्तारियां हिमाचल से कर चुकी हैं। जो दोनों सीएम के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन (Naduan) से ही हैं। खैर इस सबके बीच सरकार की तरफ से रोजगार (Rozgar) को लेकर युवाओं लिए कम से एक अच्छी खबर सामने आ रही है।
दो साल से कर रहे नौकरी का इंतजार
प्रदेश के बेरोजगार (Unemployed) पिछले दो साल से नौकरी (JOB) का इंतजार कर रहे है। भंग कर्मचारी चयन आयोग के दौर से लटकी भर्ती प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने और पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम दो साल अधिकतम आयु सीमा में राहत देने की कवायद शुरू हो गई है। इस सिलसिले में राज्य चयन आयोग (Staff Selection Commission) ने प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने इस सिलसिले में आयोग से जुड़े अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से भंग हो चुके आयोग के दौर में अधिसूचित हुए 80 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process Of 80 Post Codes) को पूरा करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।
कुल 1,423 पदों पर भर्ती होगी
80 पोस्ट कोड में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 1,423 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें (JBT) जेबीटी, जेओए आईटी सहित विभिन्न पद शामिल हैं। सबसे अधिक 400 के आसपास पद जेबीटी के भरे जाएंगे। सीएम सुक्खू के निर्देशों के बाद ही भर्ती प्रक्रिया से जुड़े इस मसले को कैबिनेट में लाया जा रहा है। कैबिनेट (Cabinet) में मंजूरी के बाद यह तय हो पाएगा कि यह भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से होंगी या फिर पिछली प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम सुक्खू के निर्देशों पर आयोग की ओर से प्रपोजल तैयार कर सरकार को भेज दी गई है। यानी एक उम्मीद तो जग गई है।
-राहुल कुमार
