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Sukhu Government | Drinking Water | Rural Area |
हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए लोगों से मासिक उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने के आदेश को सुक्खू सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले पेयजल उपयोगकर्ता शुल्क के 100 रुपये मासिक लिए जाने की तैयारी थी। यह आदेश पंचायत चुनाव से ठीक पहले दिए गए थे। लेकिन पंचायती राज विभाग ने पंचायतों द्वारा वसूले जा रहे मासिक शुल्क की समीक्षा की और निर्णय लिया कि इस पर फिर से समीक्षा होगी। पूर्व की बीजेपी सरकार ने गांवों में पेयजल आपूर्ति पर प्रति माह 20 रुपये शुल्क समाप्त कर दिया था, जिसके बाद 100 रुपये मासिक शुल्क निर्धारित किया जा रहा था। पिछले वर्ष अक्टूबर में इस संबंध में आदेश जारी हुए थे और कुछ पंचायतों ने शुल्क लेना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इस निर्णय का लोगों ने काफी विरोध जताया था। अब आगामी आदेशों तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग से पेयजल का कार्य लेकर पंचायतों को सौंप दिया था, जिसमें पंचायतों को रखरखाव के साथ.साथ वसूली का कार्य भी सौंपा गया था।
