शिमला। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि वे अपने क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें। यह बात सीएम जय राम ठाकुर ने गुरुवार को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संघ (Zilla Parishad President and Vice President Union ) के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान संघ ने अपनी मांगें भी सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) के समक्ष रखीं। संघ के अध्यक्ष कृष्ण पाल शर्मा ने सीएम जयराम को बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग से अलग से बजट प्रावधान करने का आग्रह किया।

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उन्होंने सीएम से जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए ऐच्छिक निधि का प्रावधान करने और विधायक प्राथमिकताओं की तर्ज पर जिला परिषद की प्राथमिकताओं का प्रावधान करने का भी आग्रह किया। वहीं, सीएम जय राम ठाकुर ने संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। सीएम जयराम ने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह लोकतंत्र की आधारभूत इकाई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कई शक्तियां प्रदान की हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, अध्यक्ष वूलफेड त्रिलोक कपूर इस अवसर पर अन्य व्यक्तियों सहित उपस्थित थे।

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