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Year: 2026
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ले सकते हैं कई अहम फैसले
सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार सुबह साढ़े दस बजे हिमाचल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यह बैठक सचिवालय में होने जा रही है।
दो साल से चला रहा था फर्जी आईटीआई, संचालक गिरफ्तार
शहर में फर्जी आईटीआई चलाने वाले संचालक को अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त संचालक शहर में दो साल से आईटीआई को चला रहा था।
हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर पीएम मोदी ने किया महान कार्य: जेपी नड्डा
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है।
मंडी और धर्मशाला में खोले जाएंगे नए रेंज स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन
मंडी और धर्मशाला में दो नए रेंज स्तरीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। इसके हिमाचल सरकार ने मंजूरी दे दी है।
ठेकेदार प्रवासी मजदूर के हजम कर गया डेढ़ लाख
हमीरपुर में एक ठेकेदार ने प्रवासी मजदूर के डेढ़ लाख रुपए डकार लिए। अब यह मजदूर परिवार सहित अपनी शिकायत लेकर डीसी के दरबार में पहुंच गया है। डीसी ने एसएचओ सदर को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
15 सितंबर से मंडी के ऊंचे क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर प्रतिबंध रहेगा : अश्विनी कुमार
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी अश्विनी कुमार ने बताया कि 15 सितंबर से मंडी जिले के तमाम ऊंचे क्षेत्रों चोटियों और दर्रों में ट्रैकिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
अग्निहोत्री बोले, अपराध की राजधानी बना ऊना, दनदनाते फिर रहे गैंगस्टर और शूटर
नेता प्रतिपक्ष ने रविंद्र हत्याकांड मामले को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर कोसते हुए हिमाचल में सिस्टम नाम की किसी भी चीज के होने से पूरी तरह से इनकार किया है।
कांग्रेस के नेता लाशों पर कर रहे गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी: रामकुमार
जिला में शनिवार रात से सोमवार शाम तक पेश आई एक बड़ी दुर्घटना और एक बड़ी वारदात को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है।
पिज्जा के साथ वसूल लिए कैरी बैग के पैसे, अब देना होगा आठ हजार रुपए जुर्माना
पिज्जा के साथ कैरी बैग के पैसे वसूलने के लिए मैसर्ज डोमिनोस शिमला व जूबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड पर 8 हजार 1 रुपए 33 पैसे का हर्जाना लगाया है।
बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों पर पहचान को रखा जाए गुप्त
बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में पीड़ित नाबालिग की पहचान गुप्त रखने के लिए जिला ज्यूडिशियरी के विशेष न्यायाधीशों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं।
