नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दौरान पीएम मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया। वित्त मंत्री ने कहा कि स्पेशल पैकेज में से लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई (MSME) के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह गारंटी फ्री लोन 4 साल के लिए होगा और पहले साल मूलधन नहीं चुकाना होगा। इस कर्ज (Loan) को सरकार की गारंटी हासिल होगी। यह इस सेक्टर को बांटे गए कुल लोन का करीब 20 फीसदी है।

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15 हजार से कम सैलरी वालों की सैलरी का 24 फीसदी पीएफ में जमा करेगी सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ईपीएफ (EPF) के लिए दी गई सहायता अगले तीन माह के लिए बढ़ाई जा रही है, जो पहले मार्च, अप्रैल, मई तक दी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 15 हजार से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता, सैलरी का 24 फीसदी सरकार पीएफ में जमा करेगी। टेक होम सैलरी (Take Home Salary) बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। जिन कर्मचारियों का 24% ईपीएफ अंशदान सरकार नहीं भर रही है यानी जिनकी सैलरी 15 हजार से ज्यादा है, उनके मामले में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए पीएफ में योगदान का प्रतिशत घटाकर 12 से 10 प्रतिशत किया गया है।

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‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज का फोकस लैंड, लिक्विडिटी, लेबर और लॉ पर है

निर्मला सीतारमण ने कहा- पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके पांच स्तंभ इकोनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह कतई नहीं है कि हम पृथकतावादी सोच रखते हैं। हमारा फोकस लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना है। लघु उद्योगों के लिए हमने 6 बड़े कदम उठाए हैं। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज का फोकस लैंड, लिक्विडिटी, लेबर और लॉ पर होगा।